नाहीतर आम्हीच कृषी कायद्यांना स्थगिती देऊ !

नाहीतर आम्हीच कृषी कायद्यांना स्थगिती देऊ !

सर्वोच्च न्यायालयाचे मोदी सरकारला चपराक

नवी दिल्ली, 11 जानेवारी

कृषी कायदे रद्द करावेत या मागणीसाठी हजारो शेतकरी 40 दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमांवर हाडं गोठवणाऱ्या थंडीत आंदोलन करत आहेत परंतु नरेंद्र मोदी सरकार आपली ताठर भूमिका सोडायला तयार नाही. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले असून न्यायालयानेही मोदी सरकारची कानउघडणी केली आहे.

शेतकरी आंदोलनाचा मुद्दा ज्या पद्धतीने केंद्र सरकार कडून हाताळण्यात आला त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत टिप्पणी केली.  ‘महिनाभर चर्चा सुरू आहे परंतु काहीही तोडगा निघू शकलेला नाही हे खेदजनक आहे. तुम्ही सांगितले की चर्चा करत आहोत. काय चर्चा सुरू आहे? कोणत्या पद्धतीच्या वाटाघाटी सुरू आहेत?

चर्चेतून हा तोडगा काढणार का इतकाच आमचा प्रश्न आहे. हा वाद सुटेपर्यंत कायदे लागू करणार नाही, असे सरकार म्हणू शकले असते. आम्हाला आमच्या हातात कुणाचेही रक्त नको आहे, कृषी कायद्याला केंद्र सरकार स्थगिती देणार की आम्ही देऊ’  अशी कडक भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे.

काही शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. वयोवृद्ध नागरिक, महिला या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. हे काय सुरू आहे? आत्तापर्यंत कृषी कायदे चांगले आहेत असे सांगणारी एकही याचिका दाखल झालेली नाही.

केंद्राकडून संमत करण्यात आलेल्या कृषी कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.