महिला आरक्षण नाही, मतदार संघ पुनर्रचनेचा घाट.

महिला आरक्षण नाही, मतदार संघ पुनर्रचनेचा घाट.

नवी दिल्ली… 

केंद्र सरकारने तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल निवडणुकीच्या धामधुमीत बोलावलेले संसदेचे विशेष अधिवेशन हे केवळ राजकीय फायद्यासाठी आणि विरोधकांना बचावात्मक भूमिकेत नेण्यासाठी आखलेली एक रणनीती आहे. महिला आरक्षण विधेयक आधीच संमत झाले असले तरी, ते लागू करण्यासाठी जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेची अट घालून सरकारने महिलांच्या हक्कांना २०२९ पर्यंत लांबणीवर टाकण्याचा घाट घातला आहे. पुरेशी चर्चा न करता आणि पारदर्शकता न ठेवता मतदारसंघ पुनर्रचनेसारखे दूरगामी बदल करणे हे संविधानाच्या मूळ ढाच्यावर आणि लोकशाही मूल्यांवर केलेले आक्रमण आहे.

सप्टेंबर २०२३ मध्ये एका विशेष अधिवेशनादरम्यान संसदेने ‘नारी शक्ती वंदना अधिनियम, २०२३’ एकमताने मंजूर केला होता. या अधिनियमाने कलम ‘३३४-ए’ संविधानात समाविष्ट केले गेले, ज्याद्वारे लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एक-तृतीयांश आरक्षण अनिवार्य करण्यात आले. हे आरक्षण जनगणना आ़णि जनगणना-आधारित मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर लागू होणार होते. खरं तर, विरोधकांनी ही अट मागितलीच नव्हती. किंबहुना, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी हे आरक्षण २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासूनच लागू करण्याची आग्रही मागणी केली होती. पण सरकारने ही मागणी मान्य केली नाही.

​आता २०२९ पासून महिला आरक्षण लागू व्हावे यासाठी कलम ‘३३४-ए’ मध्ये सुधारणा केली जाणार असल्याचे आम्हाला समजले आहे. मग, पंतप्रधानांना हा ‘यू-टर्न’ घेण्यासाठी ३० महिने का लागले? आणि विशेष अधिवेशन बोलावण्यासाठी ते काही आठवडे का थांबू शकले नाहीत? हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीचा शेवटचा टप्पा संपल्यानंतर २९ एप्रिलनंतर सर्वपक्षीय बैठक बोलावली जावी, जेणेकरून सरकारच्या नवीन प्रस्तावांवर चर्चा करता येईल; अशी विनंती विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी सरकारला एकदा नव्हे तर तीनदा पत्र लिहून केली होती. पण रास्‍त असलेली ही विनंती पूर्णपणे फेटाळण्यात आली. त्याऐवजी, पंतप्रधानांनी लेख लिहिणे, राजकीय पक्षांना आवाहन करणे आणि संमेलने आयोजित करणे सुरू केले आहे. ‘वरचढपणा’ सिद्ध करण्याची पंतप्रधानांची ही एक छुपी युक्ती आहे. ‘माझे म्हणणे ऐका अन्यथा मार्ग धरा’ हे यातून ध्वनीत होत आहे.

​भूतकाळातील धडा: याची तुलना एप्रिल १९९३ आणि जून १९९३ मध्ये संसदेत मंजूर झालेल्या ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकांशी करता येईल. या विधेयकांवर सुमारे पाच वर्षे चर्चा आणि वादविवाद झाले, त्यानंतर पंचायत आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकीत महिलांसाठी आरक्षणाचे कायदे झाले. ही दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांची एक विलक्षण उपलब्धी होती. आज स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून आलेल्या सुमारे १५ लाख महिला प्रतिनिधी आहेत. ज्यांची संख्या एकूण संख्येच्या ४०% पेक्षा जास्त आहे. ‘नारी शक्ती वंदना अधिनियम, २०२३’ हा आज याच कामगिरीच्या आधारावर उभा आहे.

​जनगणनेचा अभाव: वास्तविक पाहता, शेवटची दशकीय जनगणना २०२१ मध्ये होणे अपेक्षित होते. मोदी सरकार ती सातत्याने पुढे ढकलत आहे. परिणामी १० कोटींहून अधिक लोक हे ‘राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, २०१३’ अंतर्गत त्यांच्या कायदेशीर हक्कांपासून वंचित राहिले आहेत. जनगणनेचे कामकाज आता पाच वर्षांच्या न पटण्याजोग्या विलंबानंतर सुरू झाले आहे. ही ‘डिजिटल जनगणना’ असल्याचा अभिमानाने दावा केला जात असून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वतः जाहीर केले आहे की, डिजिटल स्वरूपामुळे लोकसंख्येची बहुतेक आकडेवारी २०२७ मध्येच उपलब्ध होईल. मग हे घाईघाईने अधिवेशन बोलावण्याचे आणि मतदारसंघ पुनर्रचना करण्याचे सरकारचे कारण पोकळ असल्याचे स्पष्‍ट होत आहे.

​जातीय जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचना: सुमारे एक वर्षापूर्वी पंतप्रधानांनी घोषणा केली होती की २०२७ ची जनगणना ही ‘जातीय जनगणना’ देखील असेल. विशेष म्हणजे हे सर्व सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्यानंतर आणि संसदेत जातीय जनगणनेची कल्पना फेटाळल्यानंतर घडले आहे. खरं तर, २०२७ ची जनगणना ही सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरणाला अधिक अर्थ प्राप्त करून देण्यासाठी लोकसंख्येची जातीनुसार मोजणी करेल असे मानले जाते. बिहार आणि तेलंगणाने त्यांच्या राज्यांमध्ये सर्वसमावेशक जातीय सर्वेक्षण केले आहे, त्यासाठी सहा महिन्यांपेक्षा जास्त वेळ लागलेला नाही. हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. जातीय जनगणनेमुळे २०२७ च्या जनगणनेच्या प्रकाशनाला उशीर होईल हा प्रचार खोटा आहे. किंबहुना, पंतप्रधानांचा खरा हेतू हा जातीय जनगणना पुढे ढकलणे आणि ती रुळावरून घसरवणे हा आहे.

मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठी काही सूत्र सुचवले जात असल्याचे दिसून येत आहे. खरे तर, पूर्वीप्रमाणे कोणतीही मतदारसंघ पुनर्रचना ही जनगणनेच्या प्रक्रियेनंतर होणे आवश्यक आहे. त्याच प्रमाणे लोकसभेच्या सदस्यसंख्येत वाढ समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही पुनर्रचनेमध्ये केवळ गणितीय नव्हे, तर ‘राजकीयदृष्ट्या समानता’ असणे गरजेचे असते हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. विशेष म्हणजे, ज्या राज्यांनी कुटुंब नियोजनात पुढाकार घेतला आहे आणि जी छोटी राज्ये आहेत, त्यांना पूर्णपणे किंवा सापेक्ष तोट्यात ठेवले जाऊ नये, हे अपेक्षित आहे. जागांची प्रमाणबद्ध वाढ झाल्यास प्रत्यक्षात सापेक्ष प्रभावाचे नुकसान होऊ शकते, कारण प्रत्यक्ष संख्येतील फरक मोठा होत जातो.

​काळजीपूर्वक विचाराची गरज: ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम, २०२३’ मध्ये ‘आरक्षणात आरक्षण’ दिले आहे. याचा अर्थ अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमातींसाठी (ST) राखीव असलेल्या जागांपैकी एक-तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव असतील. सप्टेंबर २०२३ च्या चर्चेदरम्यान, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेत्यांनी इतर मागासवर्गीय (OBC) महिलांसाठीही असेच आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. महत्वाचे म्हणजे, ओबीसींसाठी उच्च शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आधीच आरक्षण दिले गेले आहे.

​संसदेचे पावसाळी अधिवेशन जुलैच्या मध्यात सुरू होईल. जर सरकारने २९ एप्रिलनंतर सर्वपक्षीय बैठक बोलावली असती, आपल्या प्रस्तावांवर विरोधकांशी चर्चा केली असती, सार्वजनिक चर्चेसाठी वेळ दिला असता आणि नंतर पावसाळी अधिवेशनात घटनादुरुस्ती विधेयकांचा विचार केला असता, तर आभाळ कोसळले नसते. कठीण काळात केवळ आपले नॅरेटिव्ह सेट करण्यासाठी देशाच्या राजव्यवस्थेत अत्यंत दूरगामी बदल घडवून आणण्याकरीता, केल्या जाणाऱ्या घाईचे कोणीही समर्थन करु शकत नाही. ही प्रक्रिया अत्यंत दोषपूर्ण आणि लोकशाहीविरोधी आहे. येथे महिलांचे आरक्षण हा मुद्दा नसून तो आधीच निकाली निघाला आहे. खरा मुद्दा ‘मतदारसंघ पुनर्रचना’ हा असून जो अत्यंत धोकादायक तर आहेच, पण खुद्द संविधानावर केलेला हल्ला आहे.

(लेख- सोनिया गांधी, अध्यक्ष, काँग्रेस संसदीय दल )