५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था उभारण्याचे उद्दिष्ट.
नवी दिल्ली, दि. १२ जून २६:
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे २०४७ पर्यंत विकसित भारत घडविण्याचे स्वप्न साकार करण्यासाठी शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास, महिला सक्षमीकरण आणि सर्वसमावेशक मानवी विकास या पाच प्रमुख बाबींवर महाराष्ट्र शासन विशेष भर देत आहे. राज्याच्या आर्थिक प्रगतीसोबतच समतोल व सर्वसमावेशक विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सर्व क्षेत्रात व्यापक प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
राष्ट्रपती भवनातील सांस्कृतिक केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नीती आयोगाच्या नियामक मंडळाच्या (गव्हर्निंग कौन्सिल) अकराव्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या सर्वसमावेशक विकासाचा रोड मॅप सादर केला. या बैठकीस केंद्रीय मंत्री, विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे उपराज्यपाल, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अशोककुमार लाहिडी आणि सदस्य उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, एकूण सकल देशांतर्गत उत्पन्नात सुमारे १४ टक्के योगदान देणारे महाराष्ट्र हे देशाचे आर्थिक इंजिन आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा विकसित होत असल्या तरी सुशिक्षित, कुशल, निरोगी आणि सक्षम नागरिक हीच महाराष्ट्राची खरी ताकद आहे. या पार्श्वभूमीवर विकसित महाराष्ट्र – २०४७ हे व्हिजन डॉक्युमेंट जाहीर करण्यात आले असून २०३० पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर, २०३५ पर्यंत दोन ट्रिलियन आणि २०४७ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
राज्यातील सर्व विभागांनी २०२९-३० पर्यंतच्या कालावधीसाठी कृती आराखडे तयार केले असून शाश्वत विकास उद्दिष्टांची वेळेत पूर्तता करण्यावर राज्याचा भर देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आकांक्षित जिल्ह्यांची संख्या चारवरून दहापर्यंत आणि आकांक्षित तालुक्यांची संख्या २७ वरून १७७ पर्यंत वाढविण्यात आली असून या भागांच्या सर्वांगीण विकासावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण – २०२० ची सर्वसमावेशक अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले बहुविद्याशाखीय शिक्षण, मल्टिपल एन्ट्री-एक्झिट प्रणाली, कौशल्य आधारित अभ्यासक्रम, इंटर्नशिप तसेच एआय, रोबोटिक्स, डेटा सायन्स आणि ब्लॉकचेनसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा शिक्षणात समावेश करण्यात येत आहे. तसेच नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात देशातील पहिली जागतिक दर्जाची एज्युसिटी विकसित करण्यात येत असून ती देश-विदेशातील विद्यार्थ्यांसाठी आकर्षण केंद्र ठरेल, असेही त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, पूर्व प्राथमिक शिक्षण मजबूत करण्यासाठी ‘पोषण भी – पढाई भी’, आरंभ, स्मार्ट अंगणवाडी आणि सक्षम अंगणवाडी यांसारखे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. बालस्नेही शिक्षण वातावरण निर्माण करण्यासाठी डिजिटल साधनांचा वापर आणि अंगणवाडी सेविकांचे प्रशिक्षण सुरू आहे. शालेय शिक्षणात महाराष्ट्राची परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्समध्ये प्रचेष्टा-१ कडे वाटचाल सुरू आहे. राज्यात २ कोटी आठ लाखांपेक्षा अधिक ‘अपार आयडी’ तयार करण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांची गळती शून्यावर आणणे, डिजिटल वर्ग, व्यावसायिक शिक्षण तसेच मुली, आदिवासी व विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सर्वसमावेशक शिक्षण सुविधा उपलब्ध करण्याचे उद्दिष्ट राज्याने ठेवले आहे.
राष्ट्रीय प्रशिक्षणार्थी प्रोत्साहन योजनेत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर असून राज्यात ३ लाख ३० हजारांहून अधिक प्रशिक्षणार्थी नोंदणीकृत आहेत. महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नवसंशोधन धोरण २०२५ अंतर्गत पुढील पाच वर्षांत १ लाख २५ हजार उद्योजक घडविणे आणि ५० हजार स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. एआय, डीप-टेक, फिनटेक आणि शाश्वतता या क्षेत्रांवर विशेष भर दिला जात आहे असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
Leave a Comment