मराठा आरक्षणाच्या आश्वासनांची पुर्तता करा.

मराठा आरक्षणाच्या आश्वासनांची पुर्तता करा.

मुंबई, दि. ४ जून २०२६.

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नासंदर्भात आंदोलकांना दिलेल्या आश्वासनांची पुर्तता निर्धारीत वेळेत करण्यासाठी सर्व विभागांनी प्रशासकीय स्तरावर समन्वयाने कार्यवाही सुरु करावी. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाबाबत संवेदनशिलतेने निर्णय होण्याच्या दृष्टीने अधिकाऱ्यांनी गांभिर्याने काम करावे. हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकार्यावर वेळप्रसंगी कारवाई करण्याच्या स्पष्ट सुचना जलसंपदा मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्या.

मराठा आरक्षण उपसमितीची महत्वपूर्ण बैठक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. समितीचे सदस्य, मंत्री चंद्रकांत पाटील, मंत्री गिरीष महाजन, मंत्री उदय सावंत, मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, मंत्री बाबासाहेब पाटील, मंत्री मकरंद आबा पाटील, मंत्री शंभूराजे देसाई, मंत्री भरतशेठ गोगावले, आ.प्रसाद लाड, आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील तसेच सर्व विभागाचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, विभागीय आयुक्त, अपर पोलिस महासंचालक, जिल्हाधिकारी यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

अंतरवाली सराटी येथे मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात झालेल्या आंदोलना दरम्यान उपसमितीच्या वतीने मनोज जरांगे पाटील यांना देण्यात आलेल्या आश्वासनाची पुर्तता वेळेत करण्याबाबत बैठकीमध्ये प्रामुख्याने सविस्तर आणि सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. न्यायमुर्ती शिंदे समितीने शोधलेल्या नोंदी तसेच शिंदे समितीच्या स्थापनेनंतर १३ लाख दाखल्यांचे झालेले वितरण, तसेच समिती स्थापन होण्यापूर्वी कुणबी प्रमाणपत्राचे झालेले वाटप याची माहिती जिल्हा आणि तालुका स्तरावर तातडीने संकलित करावी.

छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्तांनी दाखले वितरीत करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सुचनांप्रमाणे पुढील ३ महिन्यांमध्ये गृहभेटी, विशेष शिबीरं आयोजित करुन याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांच्यावर निश्चीत करावी. दर आठवड्याला झालेल्या कामाचा आढावा घेण्याबाबतही मंत्री विखे पाटील यांनी सुचना केल्या.

जात पडताळणी प्रमाणपत्रं वितरीत करण्याबाबत दर १५ दिवसांनी विभागीय आयुक्त आढावा घेतील असे सुचित करुन मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन करणे, आंदोलना दरम्यान मृत्यूमुखी पडलेल्या आंदोलकांच्या वारसांना अर्थसहाय्य देण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी. जिल्हाधिकारी कार्यालयात कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याबाबत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी हेल्पलाईन नंबर पुढील आठ दिवसांत कार्यान्वित करावा. शासन निर्णयानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या ग्रामस्तरीय समितींच्या कामांचा आढावाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी गांभिर्याने घेण्याचे निर्देश या बैठकीतून देण्यात आले आहे.

न्यायमुर्ती शिंदे समितीला ३० जून २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्री मंडळ उपसमितीने घेतला असून, सारथी समितीमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संस्थेंची बळकटीकरण करण्यासाठी सविस्तर चर्चा झाली. आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळा कडून व्याज परतावा अदा करण्यासाठी निधीची तरतूद करण्याबाबत तसेच महामंडळाच्या कामाबाबत तसेच नवीन प्रकरणांना मंजूरी देताना होणारे दायीत्व विचारात घेवून पुढील पाच वर्षांचा आराखडा तयार करण्याच्या दृष्टीने या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.