शेतकरी आंदोलनाची दखल घेतली नाही तर आणखी तीव्र लढा देऊ !
शेतकरी आंदोलनाची दखल घेतली नाही तर आणखी तीव्र लढा देऊ !
मुंबई, दि. 26 मार्च:
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने लोकशाहीची सर्व मुल्ये, परंपरा पायदळी तुडवत बहुमताच्या जोरावर नवीन कृषी व कामगार कायदे बनवले. या कायद्यांविरोधात देशभरातून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. चार महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमांवर हजारो शेतकरी आंदोलन करत आहेत पण मोदी सरकार आपला ताठरपणा सोडायला तयार नाही. या आंदोलनात आतापर्यंत 300 पेक्षा जास्त शेतक-यांचा मृत्यू झाला आहे. हे जुलमी, अन्यायी कायदे रद्द करावेत या मागणीसाठी शेतकरी संघटनांकडून आज भारत बंद करण्यात आला असताना पंतप्रधान मोदी मात्र विदेशी गेले आहेत. हा अहंकार असून मोदी सरकारने या आंदोलनाची दखल घेतली नाही तर आंदोलन आणखी तीव्र करू, असा इशारा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिला आहे.
तीन काळे कृषी कायदे रद्द करावेत तसेच महागाई, बेरोजगारी विरोधात पुकारलेल्या भारत बंदला पाठिंबा देत काँग्रेसने राज्यभर उपोषण करून मोदी सरकारचा धिक्कार केला. मुंबईत मंत्रालयासमोरील राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून काँग्रेसने उपोषण केले.
यावेळी माध्यमांशी बोलताना प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, देशभरातील शेतकरी काळ्या कृषी कायद्यांविरोधात एकवटला असताना मोदी सरकारने त्यांची दखल घेतली नाही. हुकूमशाही वृत्तीच्या या सरकारने हे आंदोलन चिरडून टाकण्याचे प्रयत्न केले. दहशतवादी, नक्षलवादी, देशद्रोही संबोधून शेतकरी आंदोलनाला बदनाम केले. तर दुसरीकडे पेट्रोल, डिझेलवर अमाप कर वाढवून लूट चालवली आहे. डॉ. मनमोहन सिंह सरकार असताना पेट्रोलवर १ रुपये रस्ते विकास कर होता तो मोदींनी तो १८ रुपये केला आणि त्यावर शेतकऱ्यांच्या नावाने लिटरमागे ४ रुपये सेस असे तब्बल २२ रुपये प्रति लिटरमागे लूट केली जात आहे. शेतक-यांच्या नावावर वसुल केल्या जात असलेल्या ४ रुपयांतून मोदी सरकार दरवर्षी ७६ हजार कोटी रुपये कमावते आणि जुलमी कायदे आणून शेतक-यांना देशोधडीलाही लावत आहे. केंद्रातील सरकार हे ‘हम दो हमारे दो’ चे सरकार आहे असे पटोले म्हणाले.
