शेतकरी आंदोलनाच्या तोडग्यासाठी समिती!

शेतकरी आंदोलनाच्या तोडग्यासाठी समिती !

शेतक-यांना हटवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका.

नवी दिल्ली, दि. 17 डिसेंबर:

नरेंद्र मोदी सरकारने लादलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात 21 दिवसांपासून शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसलेले आहेत. सरकार चर्चेचं गु-हाळ सुरू ठेवले आहे पण मागे होण्यास तयार नाही. आतापर्यंतच्या केंद्राच्या वाटाघाटी फेल ठरल्या आहेत. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी समिती नेमण्यात येईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे .

शेतक-यांना दिल्लीच्या रस्त्यावरून हटवावे या मागणीसह अनेक याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी दिल्लीचे रस्ते रोखल्याने प्रवाशांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असून, कोरोना वाढण्याचा धोका असल्याचेही काही याचिकांमध्ये म्हटले आहे.

शेतकऱ्यांशी चर्चा सुरूच ठेवणार असे सरकार म्हणत आहे मात्र आतापर्यंतच्या चर्चेतून काहीच निष्पन्न झालेले नाही असे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी म्हटले आहे. हा तिढा सोडविण्यासाठी समिती नेमणार असून त्यात सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असेल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हा देशव्यापी मुद्दा बनत असल्याने देशभरातील शेतकऱ्यांच्या संघटनांच्या प्रतिनिधींचा त्यात समावेश असेल. न्यायालयाने शेतकरी नेत्यांना नोटीस पाठवून भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.

न्यायालयाने समिती नेमण्याचे म्हटले असले तरी समिती नेमणे हा उपाय नाही अशी भूमिका आंदोलक शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. हे कायदे संसदेत मंजूर होण्याआधीच सरकारने समिती नेमायला हवी होती. केंद्रीय मंत्र्यांशी केलेली चर्चा ही एखाद्या समिती प्रमाणेच होती. त्यामुळे तिन्ही कायदे रद्द करणे हाच उपाय असल्याचे शेतक-यांची भूमिका आहे.