अन्नदात्याच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका!

अन्नदात्याच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका.

कृषी कायद्यांबाबत केंद्र सरकारने पुनर्विचार करावा.

नवी दिल्ली, दि. 11 डिसेंबर :
मोदी सरकारने लादलेले कृषी कायदे रद्द करावेत या मागणीसाठी शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर 16 दिवसांपासून ठाण मांडून बसलेले आहेत. सरकारला यातून मार्ग काढण्यात यश आलेलं नाही. दिवसेंदिवस हा तिढा वाढत चालला आहे. राजकीय पक्षांनी ही शेतकरी आंदोलनाला पाठींबा दिला आहे.

संसदेत ही विधेयकं कोणतीही चर्चा न करता अक्षरशः 15-15 मिनीटात पास करण्यात आली. शेतकरी सुद्धा या कायद्यासंदर्भात काही भूमिका घेऊन आले आहेत.
केंद्र सरकारने या कायद्यांच्या पुनर्विचार करावा असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खा शरद यांनी म्हटले आहे.

शरद पवार म्हणाले, “कृषी कायद्याच्या संदर्भात संसदेत जेव्हा ही विधेयकं आली तेव्हा घाईघाईने, चर्चा न करता मंजूर केली. आज त्यासंदर्भातच शेतकऱ्यांनी मागणी केली आहे. सुरुवातीला हे कायदे मागे घ्या आणि मग चर्चेचा बसून मार्ग काढायचा असेल तर आम्ही तयार आहोत अशी शेतकऱ्यांची भूमिका आहे पण केंद्र सरकारची भूमिका दिसत नाहीये. त्यामुळे हा संघर्ष आणखी काही दिवस चालेल असं दिसत आहे. आज आणखी काही शेतकरी दिल्लीतील आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.

हे आंदोलन आता दिल्लीच्या सीमेपूरते सिमित आहे यावर वेळीच मार्ग निघाला नाही तर कदाचित अन्य ठिकाणी सुद्धा पसरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आमची भारत सरकारला विनंती आहे की, शेतकरी देशाचा अन्नदाता आहे त्याच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका.
देशभर शेतकरी संतप्त झाला आहे, हे कायदे रद्द करावेत ही त्यांची मागणी रास्त आहे पण मोदी सरकार ताठरपणा सोडायला तयार नाही.