शेतक-यांच्या पायावर धोंडा पाडणारा कायदा नको!

केंद्रातील मोदी सरकारने आणलेल्या कृषी धोरणाबाबत नीट विचार करुन निर्णय घेऊ. यासंदर्भात वेगवेगळ्या कृषी संस्थांशी बोलणे सुरू आहे, असा सावध पवित्रा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आहे. या कृषी कायद्यांना महाविकास आघाडी सरकारमधील काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचा विरोध आहे. तर शिवसेनेने मात्र सावध भूमिका घेतली आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज सोशल माध्यमातून जनतेला संबोधित केले.

मुख्यमंत्री म्हणाले,’केंद्र सरकारने जे कृषी धोरण मंजूर केलेलं आहे. त्याचे फायदे किंवा त्याचे फटके आपल्याला काय बसतील? त्याबद्दल देखील विचार सुरू आहे. आपल्या हिताचं काय? शेतकऱ्यांच्या हिताचं काय? हे पाहिलं जात आहे. माझं असं म्हणनं नाही की सगळचं काही बरोबर किंवा चुकीचं आहे. जे बरोबर असेल त्याचा जरूर आम्ही स्वीकार करू. पण जर अयोग्य असेल व जर कुठं शेतकऱ्यांच्या पायावर धोंडा पडणार असेल, तर मात्र आम्ही ते स्वीकारणार नाही. हे आपल्या राज्याचं धोरण आहे.

आम्ही जे करू ते जनतेच्या हिताचं करू, शेतकऱ्यांच्या हिताचं करू. उगाचच काहीतरी कायदा आला आहे, म्हणून तो जसाच्या तसा..चांगला असेल तर आनंदच आहे. पण जर का तसा नसेल तर मात्र या सर्व संघटनांशी आम्ही बोलतो आहोत. त्यांच्याकडून विविध सूचना येत आहेत. काही आक्षेप आहेत. काही गोष्टी समजून घेण्याची आवश्यकता आहे, यावर देखील विचार केला जात आहे. त्या सर्वांशी बोलून मग आपण या कृषी धोरणाबद्दल बोलूयात.”

‘जे विकेल ते पिकेल’ हे एक आपलं कृषीचं धोरण आहे. याबाबत आता आपण जनजागृती करत आहोत. ज्याला हमखास भाव मिळेल ते पिकवण्यासाठी सरकारचा आग्रह आहे. अनेक शेतकरी यामध्ये सहभागी होत आहेत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.