महाराष्ट्रात सक्ती फक्त मराठीची, हिंदीची सक्ती नाही..
महाराष्ट्रात सक्ती फक्त मराठीची, हिंदीची सक्ती नाही..
मुंबई, दि. २४ जून:
महाराष्ट्रात फक्त मराठीची सक्ती असून राज्यात पहिलीपासून हिंदी भाषेची तिसरी भाषा म्हणून सक्ती करण्यात आलेली नाही, तर पुर्वीपासून पाचवी ते आठवी पर्यंत असलेली हिंदीची सक्ती आमच्या सरकारने काढून पर्यायी ऐच्छिक भाषा म्हणून हिंदी उपलब्ध करुन दिली व अन्य पर्याय उपलब्ध करून दिले आहे, अशी स्पष्ट भूमिका सांस्कृतीक कार्य मंत्री तथा माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड आशिष शेलार यांनी मांडली.
हिंदीच्या विषयावरुन राज्यात ज्या चर्चा सुरू आहेत त्यांचे आम्ही स्वागत करतो काही गैरसमाजातून टीका होत आहेत, लोकशाहीत तेही अभिप्रेत आहेत. काही जण आंदोलनाच्या भूमिकेत आहेत तो त्यांचा स्वाभाविक अधिकार आहे असे सांगत मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी भाजपा प्रदेश कार्यालयात पत्रकार परिषद घेऊन हिंदी भाषेविषयी जे समज गैरसज झाले आहेत त्याबाबत जे प्रश्न विचारले जात आहेत ते अवाजवी, अतार्किक आहेत तसेच ते अवास्तव आहेत याबाबत सविस्तर भूमिका मांडली.
भाजपा मराठीच्या बाबतीत कट्टर असून विद्यार्थीहिताचे खंदे पुरस्कर्ते आहे. या राज्यात फक्त मराठी भाषेची सक्ती असून अन्य कुठल्याही भाषेची सक्ती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आतापर्यंत पाचवी ते आठवी अशी हिंदीची सक्ती होती ती सुध्दा आमच्या सरकारने काढून हिंदी भाषा ऐच्छिक पर्यायी म्हणून उपलब्ध केली. आता केवळ एक पर्यायी भाषा म्हणून हिंदीचा पर्याय मांडण्यात आला आहे. ज्यामध्ये लवचिकता ठेवण्यात आला असून तो पहिली ते पाचवी या कोणत्या वर्गात ही भाषा शिकवावी याबाबत लवचिकता ठेवण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये सुध्दा तिसऱ्या भाषेची सक्ती करण्यात आलेली नाही तीसरी भाषा आवश्यकतेनुसार तिसरी भाषा अशी शिफारस या धोरणाने केली आहे. जर भाजपाला हिंदी अथवा तिसऱ्या भाषेची सक्ती करायचीच असती तर हे धोरण ठरवतानाच हा पर्याय निवडला असता त्यामुळे आज जे आमच्या हेतूबाबत जे आरोप केले जात आहेत ते अतार्किक आहेत, असेही शेलार यांनी स्पष्ट केले.
आजपण शैक्षणिक धोरणात त्रिभाषा सूत्राची मांडणी 1968 साली केली. त्यानंतर 1964 आणि 1966 साली शिक्षण आयोगाचा जो अहवाल आला त्या अहवालामध्ये राष्ट्रीय सामाजिक एकिकरण म्हणून तीसरी भाषा हिंदी शिकली पाहिजे असा आग्रह करण्यात आला होता. त्यामुळे आज जी चर्चा होते आहे ती अवाजवी आहे, असे सांगत ॲड. आशिष शेलार यांनी आज जर आपण व्दिभाषा सूत्र स्वीकारले तर ते विद्यार्थ्यांच्या हिताचे नाही याचे सविस्तर विवेचन केले
आज राज्यात महाराष्ट्र बोर्डाच्या शाळांमध्ये पहिली मध्ये 9 लाख 68 हजार 776 विद्यार्थी शिक्षण घेत असून यातील 10 टक्के विद्यार्थी हे अन्य भाषेच्या शाळेत शिकतात. तर सीबीएसी, आयजीएससी, आयजी, केंब्रीज, आयबी अशा बोर्डांमध्ये 10 टक्के विद्यार्थी शिकतात. या 20 टक्के विद्यार्थ्यांना सन 2020 मध्ये मराठी सक्ती करण्यात आल्यामुळे त्यांची मूळ भाषा शिवाय इंग्रजी आणि मराठी अशा तीन भाषा ते शिकतात. तर आपण जर महाराष्ट्र बोर्डातील मराठी माध्यमांच्या विद्यार्थ्यांना जर आपण वादा पुरता दोनच भाषा शिकवण्याचा निर्णय घेतला तर त्यांचे शैक्षणिक असमानता निर्माण होईल.
नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये विद्यार्थ्यांना अन्य कौशल्य, कला, भाषा यासाठी वेळ देणे, शिकणे याचे अधिकचे क्रेडिट देण्यात येणार असून हे त्यांच्या अकादमीक बँक ऑफ क्रेडिटमध्ये ते जमा होणार आहेत. जर आपण आपल्या विद्यार्थ्यांना तिसऱ्या भाषेचा पर्याय उपलब्ध करुन दिला नाही ते 10 टक्क्यांनी क्रेडिटमध्ये मागे पडतील.
देशपातळीवरील अन्य बोर्ड व सर्व स्पर्धात्मक परिक्षा आज जरी 22 भाषांमध्ये होत असल्या तरी तिसऱ्या भाषेचा पर्याय आपण न दिल्यास आपल्या राज्यातील विद्यार्थी मागे पडतील म्हणून विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन शासनाने तिसऱ्या भाषेचा पर्याय उपलब्ध करुन दिला आहे. अन्य राज्यात तीन भाषा असतील आणि आपण जर तो पर्याय दिला नाही तर अन्य राज्यांच्या तुलनेत आपले विद्यार्थी मागे पडतील असेही त्यांनी सांगितले
भाजपा मराठीच्या बाबतीत कट्टर असून विद्यार्थी हिताचा देखील विचार करणारा आहे असे सांगत ॲड. आशिष शेलार यांनी आम्ही याबाबत कुठल्याही चर्चेला तयार आहोत. अवाजवी, अतार्किक आणि अवास्तव चर्चा करू नका, माध्यमांनी, संपादकांनी, विचारवंतानी आणि पालक व विद्यार्थ्यांनी हा विषय समजून घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
