विकासाला अधिक गती देणारा अर्थसंकल्प..

मुंबई, दि. २३ जुलै :

देशाच्या विकासाला अधिक गती देत असतांनाच सामान्यांना दिलासा देणारा आणि काळाभिमुख सुधारणा करतांनाच वित्तीय तूट कमी करणारा असा हा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प आज केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला आहे, असे सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे. भारताचे लाडके आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारतमातेला विश्वगुरू बनविण्याचे आपल्या सर्वांचे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकणारा अर्थसंकल्प आहे.

सुधीर मुनगंटीवार पुढे म्हणाले की आजच्या अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ४.९% इतकी कमी राखली गेली आहे, हे कौतुकास्पद आहे. देशात विकासात्मक कामांवरील आणि कल्याणकारी योजनांवरील खर्च वाढत असतांना तूट कमी करण्याचे आव्हान मोदी सरकारने पेलून दाखवले आहे. त्याच्या जोडीला आयकराची केलेली पुनर्रचना सर्वसामान्यांना दिलासा देणारी आहे. जीएसटी मधे विविध वस्तूंना दिलेली सवलत, आयात व सीमा शुल्कातून विविध अत्यावश्यक औषधांना दिलेली सूट समाजाला समाधान देणारी आहे. तर मोबाईल फोन, त्याचे सुटे भाग यांच्यावरील घटवलेले कर हे अर्थव्यवस्थेच्या डिजिटायजेशनला अधिक वेग देणारे आहे.

या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला गेला आहे असे सांगून सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की या अर्थसंकल्पामुळे खते व बीबियाणे स्वस्त होतील. हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दिशेने अधिक दमदार पाऊले टाकणारा आहे. तेलबियांच्या उत्पादनाला दिलेल्या सवलती व चालना देशाला खाद्यतेल क्षेत्रात स्वयंपूर्ण करण्याकडे नेणाऱ्या आहेत. तर नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याकरता ग्रामपंचायत पातळीवर दिलेल्या योजना व सवलती हे आपली जमीन, जल व धान्य निर्वीष करणाऱ्या आहेत, असे ते म्हणाले.

हवाई वाहतुक व जल वाहतुकीला तसेच जहाज व विमान दुरूस्ती व देखभाल या क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याकरता जाहिर केलेल्या योजना या देशाला या ही क्षेत्रात स्वयंपूर्ण बनवत पुढे नेणाऱ्या आहेत. बिहार, ओदीशा, प.बंगाल, झारखंड व आंध्र या पूर्व भारतातील भागात रस्ते, वीज, गृहनिर्माण व पाणीपुरवठा या मूलभूत सोयी सुविधांसाठी विशेष तरतुदी केल्या गेल्या आहेत, त्यातून याभागात उद्योग व रोजगार वाढून विकासाचा अनुशेष भरून निघेल. बिहार व आंध्र प्रदेशाला दिलेले विशेष पॅकेज या राज्यामधील बेरोजगारी कमी करणारी ठरतील असे ते म्हणाले.

ग्रामीण आणि नागरी भागातील भूमी अभिलेखांचे डिजिटायजेशन तसेच नवीन सर्वेक्षण, त्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर यातून जमिनीचा वापर अधिक कार्यक्षमतेने करता येईल, तसेच विकासाचे नियोजन नियंत्रण करणाऱ्या संस्थांना व प्राधिकरणांना अधिक चांगले काम करता येईल असे ते म्हणाले. भूमी अभिलेख क्षेत्रात बरेच दिवस प्रलंबित असलेले प्रश्न या अर्थसंकल्पामुळे सुटतील असेही त्यांनी सांगितले.

सर्वसामान्यांना आयकरात सवलत देतांनाच कॉर्पोरेट क्षेत्रालाही सवलती दिल्या आहेत, त्या सवलती रोजगार निर्मितीशी जोडल्याने (एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इंसेंटीव्हज) कंपन्यांना तंत्रज्ञान व नफा यासोबतच आता रोजगार निर्मितीवर भर द्यावा लागणार आहे, त्याचे स्वागत केले पाहिजे, असे सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

एकुणात हा अर्थसंकल्प समाजातील सर्व घटकांना न्याय देणारा, विकासाची गती वाढविणारा, रोजगार निर्मिती करतांनाच वित्तीय तूट कमी करणारा, शेतीलाही चालना देणारा आणि लोककल्याणकारी आहे, असे सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.