मुंबईतील पाणी वाटपाची श्वेतपत्रिका काढा..

मुंबई, दि. २८ फेब्रुवारी:

मुंबई महापालिकेमध्ये एकाच परिवाराची सत्ता गेली २५ वर्षे असून त्यांनी मुंबईकरांकडून तीस हजार कोटी रुपये करापोटी घेऊनही मुंबईकरांना पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून दिले नाही. झालेला खर्च आणि मिळणारे पाणी याची सत्त्यता समोर येण्यासाठी “मुंबईच्या पाण्याची” श्वेतपत्रिका जाहीर करण्यात यावी, अशी मागणी करतानाच मुंबई महापालिकेच्या 24 तास पाणीपुरवठा योजनेचा पूर्ण बोजवारा उडाला असून या योजनेतची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी मुंबई भाजप अध्यक्ष आमदार आशिष शेलार यांनी विधानसभेत केली.

विधानसभेत सत्ताधारी पक्षातर्फे मुंबई, ठाणे , पुणे, नाशिक, नागपूर, या शहरांमध्ये महायुती सरकारतर्फे करण्यात आलेली कामे आणि गतिमान विकास याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा आभार मानणारा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. या प्रस्तावाची मांडणी करताना मुंबई भाजप अध्यक्ष आमदार आशिष शेलार यांनी मुंबईकरांच्या अपूर्ण राहिलेल्या अपेक्षांकडे सरकारचे लक्ष वेधले.

मुंबई शहर आणि उपनगरात आज असमान पाणीपुरवठा होत आहे, पिण्याच्या पाण्याचा प्रचंड तुटवडा मुंबईला जाणवत आहे, या पाणी पुरवठ्याचे मुंबई महापालिकेने गेल्या 25 वर्षात 30 हजार कोटी रुपये मुंबईकरांकडून करापोटी वसूल केले. एकाच परिवाराची सत्ता या महापालिकेत आहे, त्यांचाच महापौर, त्यांचीच स्थायी समिती, त्यांनीच निर्णय घेतले तरीही मुंबईकरांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे येत्या एक महिन्यात या सगळ्याचा हिशोब देणारी श्वेतपत्रिका सरकारने काढावी, अशी मागणी आमदाराची शेलार यांनी केली

महापालिकेतर्फे मुलुंड आणि वांद्रे पश्चिम म्हणजे एच पश्चिम या दोन प्रभागांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर 24 तास पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात आली होती. त्यासाठी 400 कोटी रुपये केवळ कन्सल्टंटला देण्यात आले या ही योजना पूर्णपणे अपयशी ठरली असून उबाठा याला जबाबदार असून या प्रकरणांमध्ये कुठला गैरव्यवहार झाला? याबाबत चौकशी करण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.

आघाडीचे सरकार असताना मेट्रोचे काम दोन वर्ष आरे कारशेडच्या नावावर रोखण्यात आले, आज मेट्रो सुरू झाल्यानंतर आतापर्यंत आठ कोटी लोकांनी प्रवास केला असून रोज दोन लाख 35 हजार प्रवासी करतात म्हणजेच उबाठाने एवढ्या सगळ्या मुंबईकरांची अडवणूक करून ठेवली होती, केवळ अहंकारापोटी आरे कारशेडचे काम अडवण्यात आले त्यामुळे 10 हजार कोटीने मुंबई मेट्रोचा खर्च वाढला. याबाबत एक श्वेतपत्रिका काढून सरकारने नेमके किती हजार कोटीने खर्च वाढला ? या काळात जी वाहनांची वाहतूक झाली त्यातून किती कार्बन उत्सर्जित झाला? प्रदूषणात किती वाढ झाली ? याबाबतची माहिती मुंबईकरांना द्यावी, अशी मागणी आमदार आशिष शेलार यांनी केली.

मुंबईत खासगी वाहनांची संख्या सुमारे २० लाख असून दररोज नोंदणी होणाऱ्या खासगी गाड्यांची संख्या- ११० असून मुंबईतील खासगी बसेसची संख्या – ३,५००. (शालेय बसेस – १७००) राज्यातील खासगी बसेसची संख्या – ८,०००. व्होल्वो (मुंबई) – ३०० असून एसटी संख्या – १८ हजार असून बेस्ट संख्या – ४ हजार असून रिक्षा टँक्सी असे मिळून काही लाख वाहन संख्या ही मुंबईची आहे. एवढी वाहन मुंबईत फिरतात या वाहनांच्या पार्किंगचा विचार मुंबई महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी केला नाही. मातोश्री 2 ची पार्किंग आणि प्रवेश कलानगर ऐवजी मुख्य रस्त्यातून कसा मिळेल याची व्यवस्था करणाऱ्या पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना मुंबईतील पार्किंग समस्येचा प्रश्न कधीच पडला नाही. त्यामुळे आता शासनाने मुंबई महापालिकेला सांगून मुंबईचा मेगा पार्किंग प्लॅन तयार करावा अशी मागणी अशी शेलार यांनी केली

वांद्रे रेक्लमेशन येथील एमएसआरडीसीचा भूंखड विकून वांद्रे -वर्सोवा सागरी सेतू पुढे पालघर पर्यंत वाढविण्यात येणार आहे त्याला आमचा विरोध नाही मात्र याच जागेवर एक उद्यान उभारण्याची आमची मागणी मागील काळात शासनाने मान्य केली होती तीचा विचार करता या जागेवर आता विविध बांधकाम झाल्यानंतर शिल्लक मोकळ्या जागेत उद्यान विकसित करण्यात यावे, अशी सूचना त्यांनी केली.

विक्रोळी येथे प्रत्यक्ष सुरू झालेले बुलेट ट्रेन चे काम हे अद्ययावत तंत्रज्ञान, पर्यावरणाचा पूरक आणि वेळेची बचत करणारे एक अद्भुत असे काम असून आमदारांनी प्रत्यक्ष जाऊन कधीतरी पहावे, ही एक बुलेट ट्रेन सुरू झाली की देशभर हे जाळे विणले जाईल. पण दुर्दैवाने ही बुलेट ट्रेन रोखण्याचे काम उबाठाने केले. मुंबईतील झोपडपट्टी धारकांच्या समस्या सोडवणाऱ्या, शिवडी न्हावा शेवा सेतू सागरी महामार्ग करणाऱ्या, तसेच अभ्युदय मधील घरांचा डिएनडी तत्वावर करणे.

सागरी सेतूचे काम एमएसआरडीसी करीत असून कोस्टल रोडचे, अर्धे काम मुंबई महापालिका करीत आहे. या कामामुळे कोळी बांधवांचे जे नुकसान होते त्याची मोजदाद करण्याचे सुत्र दोन प्राधिकरणांचे वेगवेगळे असून ते एकच असावे. मुंबई महापालिकेच्या सूत्रानुसार कोळी बांधवांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी आगरी मागणी आमदार अशी शेलार यांनी केली.