मराठा आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल का? 

मुंबई, दि. २० फेब्रुवारी:

कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण दिले पाहिजे अशी काँग्रेस पक्षाची पूर्वीपासूनची भूमिका आहे. २०१४ साली काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना मराठा समाजाला १६ टक्के व मुस्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण दिले होते, त्यानंतर आलेल्या फडणवीस सरकारला ते आरक्षण टिकवता आले नाही. फडणवीस सरकारने २०१८ साली मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते, ते सुप्रीम कोर्टात टिकले नाही. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवालही कोर्टाने फेटाळला. ही पार्श्वभूमी पाहता कोर्टात टिकणारे आरक्षण दिले पाहिजे ही सर्वांची मागणी होती. महायुती सरकारने आज मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात दिलेले १० टक्के आरक्षण कायद्याच्या, घटनेच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकेल याबाबत शंका आहे, अशी प्रतिक्रीया माजी शालेय शिक्षण मंत्री, मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्ष प्रा. वर्षाताई गायकवाड यांनी दिली आहे.

मराठा आरक्षणासंदर्भात बोलताना वर्षाताई गायकवाड म्हणाल्या की, मराठा आरक्षण विधेयक सभागृहात मांडताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हे आरक्षण शाश्वत व टिकणारे कसे आहे याबाबत सभागृह सदस्य, राज्यातील जनता आणि मराठा समाजाला विस्तृतपणे सांगण्याची आवश्यकता होती. महाविकास आघाडीने तशी मागणी देखील केली होती पण त्यांनी तसे केले नाही, विरोधी पक्षाला बोलूही दिले नाही. मुळात मराठा समाजाला शाश्वत टिकणारे आरक्षण मिळावे यासाठी इंद्रा साहनी प्रकरणातील ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा शिथिल करणे आवश्यक आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना २०२१ च्या पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याविषयी केंद्राला विनंती करणारा ठराव मंजूर केला होता. त्या ठरावाचे पुढे काय झाले? त्यामुळे श्रेयाचे राजकारण न करता राज्य सरकारने आपल्या संपूर्ण ताकदीचा वापर करून केंद्र सरकारला आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्याबाबत विधेयक संसदेत आणण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत. आज महायुती सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे, तो कायद्याच्या कसोटीवर टिकला पाहिजे हीच सर्वांची अपेक्षा आहे, असेही वर्षाताई गायकवाड म्हणाल्या.