एकरकमी एफआरपीच्या आदेशाबद्दल मोदी सरकारचे अभिनंदन
मुंबई, दि. 14 ऑक्टोबर :
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी देण्याची भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चाची मागणी केंद्र सरकारने मान्य केली आहे. ही मागणी मान्य करून शेतकऱ्यांना न्याय दिल्याबद्दल भाजपा प्रदेश किसान मोर्चाने मोदी सरकारचे अभिनंदन केले आहे. एफआरपीचे तुकडे पाडण्याची शिफारस करणाऱ्या आघाडी सरकारचा ऊस उत्पादक विरोधी चेहरा यानिमित्ताने उघड झाला आहे, अशी टीका भाजपा प्रदेश किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष वासुदेव काळे यांनी केली.
काळे यांनी सांगितले की, नीती आयोगाने एफआरपी बाबत राज्य सरकारांच्या शिफारशी मागविल्या होत्या. ठाकरे सरकारने साखर सम्राटांच्या हितासाठी एक वर्षाच्या कालावधीत तीन टप्प्यात एफआरपी देण्याची शिफारस नीती आयोगाकडे केली होती. एकीकडे शेतकरी हिताच्या गप्पा मारायच्या प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचे नुकसान करण्याचे काम महाविकास आघाडीचे सरकार करीत आहे. भाजपा किसान मोर्चाने पुणे येथे २९ सप्टेंबर रोजी साखर आयुक्त कार्यालयासमोर एकरकमी ‘एफआरपी’साठी आंदोलन केले होते.
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकरकमी एफआरपी साठी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांना पत्र पाठविले होते. गोयल यांनी ही मागणी मान्य करत असल्याचे मा. फडणवीस यांना कळविले होते. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनीही या मागणीसंदर्भात गोयल यांच्याशी संपर्क साधला होता.
एकरकमी एफआरपीच्या मागणीसाठी माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, खा. उन्मेष पाटील यांच्यासमवेत आपण गोयल यांची भेट घेतली होती. यावेळी गोयल यांनी एकरकमी एफआरपीची मागणी मान्य केल्याचे आम्हाला सांगितले होते. ही मागणी मान्य केल्याबद्दल राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांतर्फे किसान मोर्चाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी , वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, देवेंद्र फडणवीस व प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांचे आभार मानले आहेत, असेही काळे यांनी सांगितले.
शेतकरी कल्याणाच्या गप्पा मारणाऱ्या आघाडी सरकारने अतिवृष्टीग्रस्त व पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रती गुंठा १३५ रु. मदत देऊन शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा केली आहे. अन्नत्याग आंदोलन करूनही आघाडी सरकारने त्याची दखल घेतलेली नाही. फडणवीस सरकारने २०१९ मध्ये दिलेल्या मदतीप्रमाणे शेतकऱ्यांना मदत द्यावी अशी मागणीही काळे यांनी केली.
Leave a Comment