‘तौक्ते’ वादळग्रस्तांसाठी 170 कोटींचा निधी मंजूर

‘तौक्ते’ वादळग्रस्तांसाठी 170 कोटींचा निधी मंजूर

चंद्रपूर दि, 30 जून :
राज्यातील काही जिल्ह्यांना 16 व 17 मे 2021 रोजी ‘तौक्ते’ चक्रीवादळाचा तडाखा बसला. या चक्रीवादळामुळे किनारपट्टीच्या जिल्ह्यांमध्ये तसेच राज्यातील इतर काही जिल्ह्यांमध्ये नागरिकांच्या जिविताचे व मालमत्तेचे नुकसान झाले. झालेल्या नुकसानीसाठी मदत देण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. राज्याचे मदत व पूनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या पुढाकाराने ‘तौक्ते’ चक्रीवादळामुळे बाधित झालेल्या व्यक्तींना मदतीचे वाटप करण्यासाठी 170 कोटी 72 लाख 73 हजार इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

‘तौक्ते’ चक्रीवादळामुळे कोकण किनारपट्टी, उत्तर महाराष्ट्रसह संपूर्ण राज्याला प्रचंड प्रमाणात तडाखा बसून शेती आणि फळबागांचे नुकसान झाले. या भीषण परिस्थितीची माहिती मिळताच राज्याचे मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी वादळग्रस्त भागाची पाहणी करून नागरिकांसोबत थेट संवाद साधण्यासाठी तातडीने चार दिवसीय कोकण दौरा केला. कोकण दौऱ्यात तौक्ते वादळामुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी करत असताना श्री. वडेट्टीवार यांनी वादळग्रस्तांच्या मदतीसाठी सरकार त्यांच्या पाठीशी असल्याचे आश्वासन दिले होते. दौऱ्यादरम्यान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून वादळग्रस्तांना तातडीच्या मदतीची विनंती केली होती. या अनुषंगाने महसूल व वन विभागाने निधी मंजुरीचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

‘तौक्ते’ चक्रीवादळामुळे बहुवार्षिक पिकांचे नुकसान, मृत जनावरांसाठी मदत, पूर्णतः नष्ट किंवा अंशतः पडझड झालेली कच्ची किंवा पक्की घरे, मत्स्य बोटी व जाळ्यासाठी अर्थसहाय्य, मत्स्यबीज, शेतीसाठी अर्थसहाय्य, दुकानदार व टपरीधारक यांना नुकसानीसाठी मदत व इतर अनुदेय बाबींकरीता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी व राज्य शासनाच्या निधीमधून एकूण 170 कोटी 72 लाख 73 हजार इतका निधी विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत जिल्ह्यांना वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. सदर निधी तातडीने वाटप करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.

मंजूर निधीमध्ये सर्वाधिक कोकण विभागासाठी 152 कोटी 48 लाख 28 हजार रुपये, नाशिक विभागासाठी 10 कोटी 97 लाख 67 हजार, अमरावती विभागासाठी तीन कोटी 57 लाख 37 हजार, पुणे विभागासाठी तीन कोटी 24 लाख 25 हजार, नागपूर विभागासाठी 44 लाख 26 हजार रुपये, औरंगाबाद विभागासाठी 90 हजार याप्रमाणे एकूण 170 कोटी 72 लाख 73 हजार इतका निधी मंजूर झाला आहे.