विरोधकांनी स्टंटबाजी सोडून सभागृहात चर्चा करावी.

विरोधकांनी स्टंटबाजी सोडून सभागृहात चर्चा करावी.

मुंबई, दि. २२ जून २६ :

शेतकरी, महिला, कष्टकरी, युवक आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत महायुती सरकारने राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी विक्रमी निर्णय घेतले आहेत. कर्जमाफी, शेतकरी मदत, लाडकी बहीण योजना, उद्योग गुंतवणूक, मेट्रो, विमानतळ, महामार्ग, बंदरे आणि गृहनिर्माण यांसारख्या विविध क्षेत्रांत राज्याने मोठी झेप घेतली असून विरोधकांनी बहिष्काराचे राजकारण सोडून सभागृहात येऊन विधायक चर्चा करावी, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. याप्रसंगी त्यांच्या समवेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार उपस्थित होत्या.

विरोधकांच्या भूमिकेवर भाष्य करताना शिंदे म्हणाले की, अधिवेशन हे राज्यातील जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा करून त्यांना न्याय देण्यासाठी असते. मात्र विरोधी पक्षाने कायम बहिष्काराचे हत्यार वापरले आहे. “इराण आणि अमेरिका यांच्यात संघर्ष सुरू असतानाही सीजफायर झाले, पण विरोधकांचा बहिष्कार काही संपत नाही,” असा टोला त्यांनी लगावला. सरकार प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी पूर्णपणे तयार असून विरोधकांनी सभागृहात येऊन चर्चा करावी, असे ते म्हणाले.

पावसाचे नियोजन, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, विकासकामे आणि जनहिताचे विषय यावर सविस्तर चर्चा व्हावी, अशी सरकारची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी, पाऊस आणि विविध विषयांबाबतची सविस्तर आकडेवारी मांडली असून सरकारची भूमिका पारदर्शक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महायुती सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचा उल्लेख करताना शिंदे म्हणाले की, राज्याच्या इतिहासात कधीही झाली नाही इतकी मदत महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना दिली आहे. ३६ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी, २०२२ मध्ये १५ हजार कोटी रुपयांची मदत, तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचे काम महायुती सरकारने केले.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात प्रलंबित राहिलेल्या अनेक बाबींना न्याय देण्याचे काम आम्ही केले. शेतकऱ्यांना मदत करताना सरकारने कधीही हात आखडता घेतला नाही. एनडीआरएफच्या निकषांपेक्षा अधिक मदत देण्यात आली. दोन हेक्टरची मर्यादा वाढविण्यात आली. गोगलगायीमुळे झालेले नुकसान, सततच्या पावसामुळे झालेले नुकसान आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्यात आली.

“सरकारच्या तिजोरीवर पहिला अधिकार बळीराजाचा आहे. शेतकरी आपला मायबाप आहे. त्यांना कधीही वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही,” असे स्पष्ट शब्दांत सांगत त्यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा दिला. अल निनोच्या परिणामामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना अधिक मदतीची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

महायुती सरकारच्या कामगिरीचा आढावा घेताना शिंदे म्हणाले की, त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या अडीच वर्षांच्या काळात आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या कालावधीत ३०० हून अधिक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. सर्वसमावेशक गृहनिर्माण धोरण आणण्यात आले. ३५ लाख नागरिकांना घरे देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले.

“आम्ही खुर्चीला नव्हे तर विकासाला प्राधान्य दिले आहे. महायुतीचे डबल इंजिन सरकार महाराष्ट्राला वेगाने पुढे नेत आहे. केंद्र सरकारचा राज्याला पूर्ण पाठिंबा आहे. विरोधकांनी पायऱ्यांवर बसून स्टंटबाजी करण्याऐवजी सभागृहात यावे, चर्चा करावी आणि जनतेच्या प्रश्नांवर विधायक भूमिका घ्यावी. विरोधकांची संख्या कमी असली तरी आम्ही लोकशाही मानणारे आहोत आणि त्यांना पूर्ण मान देतो,” असे सांगत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांना विधायक सहकार्याचे आवाहन केले.