पदोन्नतीतील आरक्षणावरून राऊत-पवार यांच्यात खडाजंगी !

पदोन्नतीतील आरक्षणावरून राऊत-पवार यांच्यात खडाजंगी !

मुंबई, दि. 20 मे :
पदोन्नतीतील आरक्षणावरून ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना धारेवर धरले. मंत्रिमंडळ उपसमितीशी चर्चा न करताच 7 मे चा जी आर कसा काढण्यात आला? जरनेलसिंह प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षण देण्यास हरकत नाही असे स्पष्ट केले असताना या आरक्षणाला राज्यात हरकत घेणारे कोण आहेत? असे संतप्त सवाल नितीन राऊत यांनी विचारले.

राऊत पुढे म्हणाले की, कर्नाटकमधील पदोन्नतीतील आरक्षण आकडेवारी दिल्यानंतर वैध ठरले असताना हे आरक्षण अवैध असल्याची भूमिका राज्यात का घेतली जातेय? मंत्रिमंडळ उपसमितीने एसीएस च्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असताना मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती का नेमण्यात आली? विधी व न्याय विभागाच्या प्रतिकूल मताचा हवाला देऊन पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केले असेल तर हा अभिप्राय खूप जुना असून त्यानंतर फेब्रुवारी 21, एप्रिल 21 मध्ये पदोन्नतीत आरक्षण देणारे जी आर आपल्या सरकारने कसे काढले ? जरनेलसिंग प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर केंद्र सरकारच्या डिओपोटी विभागाने पदोन्नतीतील आरक्षण लागू करणारे आदेश जारी केले आहेत. ही वस्तुस्थिती का दुर्लक्षित केली जातेय?

राऊत यांनी सरकार आणि उपमुख्यमंत्री यांना चांगलेच सुनावले. त्यांच्या आक्रमकतेमुळे अखेर राज्य सरकारने 7 मे च्या जी आर ची सध्या अंमलबजावणी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विषयावर पुन्हा एकदा विधी व न्याय विभागाचे मत मागण्याचा निर्णय झाला आहे. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या सह एसीएस सुजाता सौनिक, किशोर राजे निंबाळकर, विधी व न्याय विभागाचे सचिव देशमुख उपस्थित होते.