मोदी सरकार, ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आणत आहे?

सोनिया गांधींचे पंतप्रधान मोदींना पत्र.

मुंबई, दि. ४ जुलै २००

मेडिकल कॉलेजमधील ओबीसींचा कोटा भरला जात नसून २०१७ पासून तब्बल ११०० जागांवर प्रवेश नाकारून ओबीसींना वंचित ठेवले आहे. यासंदर्भात काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पत्र लिहिले आहे. त्या पत्राचा मराठी अनुवाद……

महोदय,

राज्य तसेच केंद्रशासीत प्रदेशातील वैद्यकीय शिक्षण संस्थांमध्ये राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परिक्षेच्या (NEET) माध्यमातून इतर मागास प्रवर्गातील (OBC) विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय कोट्यातून दिले जाणारे आरक्षण नाकारण्यात आल्या प्रश्नी मी आपले लक्ष वेधू इच्छिते.

अखिल भारतीय कोट्यानुसार १५ %  ७.५ %  आणि १० % जागा या एससी, एसटी आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी (EWS) राज्य तसेच केंद्र शासित प्रदेशातील वैद्यकीय शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी आरक्षित आहेत. परंतु इतर मागास प्रवर्गातील आरक्षण हे मात्र केंद्रीय संस्थांपुरतेच मर्यादीत ठेवण्यात आले आहे. सरकारच्या या कृतीमुळे २०१७ पासून ११ हजार ओबीसी विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारने मेडीकलच्या प्रवेशापासून वंचित ठेवल्याचे अखिल भारतीय ओबीसी फेडरशनने दिलेल्या माहितीवरुन स्पष्ट होते.

९३ व्या घटनादुरुस्तीमध्ये सामाजिक, आर्थिक मागासलेला प्रवर्ग, एससी, एसटी अथवा ओबीसी या प्रवर्गांना राज्य व केंद्र शासित प्रदेशातील अनुदानित अथवा विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमध्ये (खाजगी संस्था धरुन), अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था वगळता, प्रवेश देण्यासंदर्भात विशेष तरतूद करण्यात आलेली आहे.

अखिल भारतीय कोट्यानुसार ओबीसी विद्यार्थ्यांना राज्य तसेच केंद्र शासीत प्रदेशातील वैद्यकीय शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश नाकारणे हे ९३ व्या घटना दुरुस्तीच्या उद्देशालाच हरताळ फासणारे आहे आणि पात्रता असलेल्या ओबीसी उमेदवारांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार आहे.

सामाजिक न्यायाच्या हितासाठी ओबीसी उमेदवारांना राज्य / केंद्रशासित प्रदेशातील वैद्यकीय शिक्षण संस्था व दंत महाविद्यालयांमध्ये अखिल भारतीय कोट्यानुसार इतर मागास प्रवर्गालाही त्यांच्या हक्काचे आरक्षण देण्याची अंमलबजावणी करावी अशी आग्रही मागणी मी केंद्र सरकारकडे करत आहे

धन्यवाद !