अर्णब हक्कभंगावरून विधिमंडळ विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट!

अर्णब हक्कभंगावरून विधिमंडळ विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट !

सुप्रीम कोर्टाच्या नोटीसीला उत्तर देऊ नये, कोर्टातही उपस्थित राहू नये !

मुंबई, दि. 16 डिसेंबर:

पत्रकार अर्णब गोस्वामी आणि अभिनेत्री कंगना राणौत
मुद्यावरून राज्यात शिवसेना विरुद्ध भाजपा असा संघर्ष मागील काही दिवसापासून दिसत आहे. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात पुन्हा हा मुद्दा चर्चेला आला त्यावेळीही वादळी चर्चा झाली.

सर्वोच्च न्यायालयाने अर्णब प्रकरणी राज्य विधिमंडळ सचिवा तसेच विधानसभेच्या अध्यक्षांना नोटीस बजावलेली असली तरी त्या नोटिशीला कोणताही प्रतिसाद देऊ नये तसेच सर्वोच्च न्यायालयातही कुणी हजर राहू नये असा प्रस्ताव संमत करण्यात आला.

सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांना पाठवलेली नोटीस अथवा पत्र स्वीकारू नये आणि त्यास प्रतिसाद देऊ नये, तसेच न्यायालयाचे समन्स आल्यास ते स्वीकारू नये अथवा न्यायालयात हजर राहू नये असा प्रस्ताव मंगळवारी विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. विधिमंडळ हे सार्वभौम असल्याची आठवण पटोले यांनी करून दिली. तसेच कायदेमंडळ व न्यायपालिका या दोघांनीही एकमेकांच्या मर्यांदांचे उल्लंघन करता कामा नये, या माजी लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी यांनी लोकसभेत दिलेल्या निर्णयाचेही स्मरण यावेळी करून देण्यात आले.
गोस्वामी यांच्यावर बजावण्यात आलेल्या हक्कभंगाबाबत विधिमंडळाच्या कामकाजाची माहिती त्यांना देण्यात आली होती. मात्र ही माहिती अध्यक्षांच्या परवानगीशिवाय न्यायालयात वापरता येत नाही. तसे स्पष्ट उल्लेख या आदेशात असतानाही ही माहिती त्यांनी न्यायालयामध्ये वापरली असून हे चूक आहे, हे देखील अध्यक्षांनी सांगितले.

यावेळी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये वादळी चर्चा झाली. महाराष्ट्र आणि मुख्यमंत्र्यांची बदनामी करणाऱ्यांची विरोधक भाजप पाठराखण करीत असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला.