स्कॉलरशिप व निर्वाहभत्ता वाढीसाठी प्रयत्न करणार!

स्कॉलरशिप व निर्वाहभत्ता वाढीसाठी केंद्र स्तरावर प्रयत्न करणार.

केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करा.

नागपूर, दि.14 डिसेंबर :
केंद्र शासनाच्या भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनांवर कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत त्यांची कार्यवाही सुरळीत करणे व निर्वाहभत्ता वाढीसाठी प्रयत्न करण्यास आपले प्राधान्य असल्याची ग्वाही  सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण विभागाचे केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी आज येथे केले.

केंद्रीय राज्यमंत्री आठवले नागपूर दौऱ्यावर होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन नागपूर येथे त्यांनी प्रादेशिक उपायुक्त समाज कल्याण विभाग कार्यालयांमध्ये आढावा बैठक घेतली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेला संबोधित केले.

गेल्या मार्चपासून देशात कोरोना महामारीच्या काळात शाळा, महाविद्यालये बंद होती. त्यामुळे आवश्यक असणाऱ्या नोंदी, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती व अनुषंगिक दस्तऐवज तयार करण्यामध्ये समस्या निर्माण झाल्या आहेत. यासंदर्भात केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण विभाग आपल्या स्तरावर प्रयत्न करीत आहे. तथापि, भारत सरकार शिष्यवृत्ती शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेतील निर्वाह भत्ता वाढी संदर्भातील मुद्दा महत्वपूर्ण आहे. गेल्या दहा वर्षापासून यामध्ये वाढ झाली नसल्याच्या अनेक स्तरावरून तक्रारी आल्या आहेत. यासंदर्भात आपण केंद्र शासनाकडे वाढीचा प्रस्ताव सादर केला असल्याचे आठवले यांनी चर्चेदरम्यान सांगितले.

सामाजिक न्यायासंदर्भात नागपूर शहर अत्यंत जागृत पार्श्वभूमी असल्याचे सांगून केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रत्येक योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी नागपूर विभागात व्‍हावी, अशी सूचना त्यांनी केली. केंद्राच्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना सुरू आहे. त्याबाबतचाही आढावा त्यांनी घेतला. तसेच आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहनपर आर्थिक सहाय्य योजना, सफाई व्यवसायात काम करणाऱ्या मुलांसाठी शालांत पूर्व परीक्षा शिष्यवृत्तीसाठी सहाय्यक अनुदान आदी योजनांचा त्यांनी आढावा घेतला.

नागपूर विभागात दहावी उत्तीर्ण (मॅट्रिकोत्तर) भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत सहा जिल्ह्यांमध्ये 19-20 वर्षाकरिता 90 हजार 345 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी 66 हजार 112 विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा पहिला हप्ता देण्याची तयारी करण्यात आली आहे. आंतरजातीय विवाह करता प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत जवळपास 7 कोटी 76 लक्ष रुपयांची मागणी प्रलंबित आहे. तर अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरीता राबविण्यात येणाऱ्या मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती या योजनांसाठी 2019-20 वर्षांमध्ये 1 कोटी 65 लक्ष रुपये तरतूद अपेक्षित आहे.