मुंबई, दि. १७ ऑक्टोबर:
कोरोनाच्या चाचणीसाठी जालना व पुणे जिल्ह्यांमध्ये निकृष्ट दर्जाच्या आरटी-पीसीआर च्या किट्स वापरण्यात आल्या आहेत. राष्ट्रीय विषाणू संस्थेने तपासणी केल्यानंतर या किटस् निकृष्ट असल्याचे शिक्कामोर्तब केले आहे. परंतु हे किटस् निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे लक्षात आल्यानंतर वैदयकीय शिक्षणा विभागामार्फत ही खरेदी झाल्याचे सांगून आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी वैदयकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांच्यावर आता जबाबदारी ढकलली आहे. त्यामुळे या गंभीर प्रकरणाची एस.आय.टी व्दारे चौकशी करुन दोषी अधिकारी व कंपनीवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी केली.
दरेकर म्हणाले, १ ऑक्टोबरपर्यंत भारत सरकारने आरटी-पासीआर कीटस्चा पुरवठा केला. यामध्ये कोणतीही अडचण आली नाही. पण १ ऑक्टोबरपासून राज्य सरकारने खरेदी सुरु करताच अडचणी निर्माण झाल्या. कारण वैदयकीय शिक्षण विभागाअंतर्गत असणा-या डी.एम.ई.आर. ने या निकृष्ट दर्जाच्या किटस् खरेदी केल्या होत्या. या किटस् आरोग्य संचालनालय मार्फत सर्व जिल्हा पातळीवर पोहचविल्या. परंतु कोरोना रुग्णांचा पॉझीटिव्हीटी रेट कमी आल्याने ही बाब लक्षात आली.
आरटी-पासीआर किटस् यायच्या अगोदर जालना जिल्हयामध्ये २५ टक्क्यांच्या दरम्यान पॉझीटिव्हीटी रेट होता. परंतु या किटस् वापरल्यानंतर हा रेट ०५ टक्क्यांपर्यंत खाली आला. त्यामुळे संशय निर्माण झाला.
तर पुण्यामध्ये १० ऑक्टोबरपर्यंत याच किट्स वापरण्यात आल्या. विशेष म्हणजे ७ ऑक्टोबर रोजी राष्ट्रीय विषाणू संस्थेने या किटस् निकृष्ट असल्याचे स्पष्ट केले होते त्यानंतरही पुणे जिल्हयात ३ दिवस हयाच निकृष्ट दर्जाच्या किटसचा वापर करण्यात आला. राज्य सरकार कोरोनाबाबत किती गंभीर आहे, हे हयावरुन दिसून येते
कोरोना चाचणीसाठी निकृष्ट दर्जाच्या किट्स पुरवठा करण्यात आली प्रकाराबाबत मुख्यमंत्री गंभीर असतील तर त्यांनी तातडीने एस.आय.टी चौकशी करुन दोषी अधिकारी व कंपनीवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी दरेकर यांनी केली.
Leave a Comment