कांदा, साखर प्रश्नांवर केंद्र सकारात्मक..

कांदा, साखर प्रश्नांवर केंद्र सकारात्मक..

नवी दिल्ली, दि. २८ मे २०२६.

साखरेच्या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ करणे, इथेनॉल कोटा वाढवणे, कर्ज पुनर्गठन, व्याज सवलत, शेतकऱ्यांकडून थेट कांदा खरेदी, शेतीमालाचे ग्रेडिंग, कांदा बियाण्यांवरील अधिभार आदी शेतकऱ्यांच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत सकारात्मक चर्चा झाली.राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, याबाबत केंद्र सरकार लवकरच अनुकूल निर्णय घेणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान व केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नवी दिल्ली येथे ऊस व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध अडचणींसंदर्भात उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सुनेत्रा पवारही उपस्थित होत्या.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, साखरेची किमान आधारभूत किंमत वाढवणे गरजेचे असल्याचे सहकार मंत्री अमित शाह यांनी मान्य केले आहे. इथेनॉलचा कोटा मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यासाठी येत्या दोन महिन्यांत निर्णय घेण्याबाबत त्यांनी सहमती दर्शवली असून, कर्ज पुनर्गठनासंदर्भात राज्य सरकारसोबत एकत्रितपणे काम करून मार्ग काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. त्यासह व्याज सवलतीचे (इंटरेस्ट सबव्हेंशन) पैसे तात्काळ देण्याचेही मान्य करण्यात आले आहे. ‘क्वेल प्रायसिंग’ (किंमत नियंत्रण) संदर्भात केंद्राने एक प्रस्ताव मागवला असून, राज्य सरकारकडून तो तयार करण्यात आला आहे व लवकरच सादर केला जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे साखर कारखानदारीचे अनेक प्रश्न सुटण्यास मदत होईल.

नाफेड आणि एनसीसीएफने सुरू केलेली कांदा खरेदी बाजारात व्यापाऱ्यांकडून न होता, थेट शेतकऱ्यांकडून केली पाहिजे, ही मागणी मान्य करण्यात आली आहे. 2 लाख टनांऐवजी 10 लाख टन कांदा खरेदी नाफेड आणि एनसीसीएफने करावी, यावर सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या कांद्याचे बियाणे मोठ्या प्रमाणात निर्यात होत असल्याने देशांतर्गत कांद्याला एक्सपोर्ट मार्केट उरत नाही. यासाठी कांदा बियाण्यांवर मोठ्या प्रमाणात ‘एक्सपोर्ट सरचार्ज’ लावला पाहिजे, ही मागणी देखील मान्य करण्यात आली आहे. कांद्याचा खरेदी भाव नुकताच वाढवून ₹15.80 करण्यात आला आहे. तो आणखी कसा वाढवता येईल, यावर चर्चा झाली. कांद्याच्या बियाण्यांवर निर्बंध असले तरी कांद्याच्या निर्यातीवर कोणतीही बंदी नाही, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.

नाफेड किंवा एनसीसीएफमध्ये ग्रेडिंगच्या नावाखाली माल निकृष्ट दर्जाचा दाखवून खरेदी नाकारली जाण्याबाबत शेतकऱ्यांची तक्रार असते, यावर उपाय म्हणून आता यंत्रसामग्रीच्या माध्यमातून ग्रेडिंग केले जाईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य न्याय मिळणार आहे. आंबा आणि हापूस आंब्यासंदर्भात निर्माण झालेल्या प्रश्नांबाबत केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनाही यावेळी निवेदन देण्यात आले. विमा कंपन्यांनी घातलेल्या जाचक अटींमध्ये बदल केल्यास आंबा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो, हे त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. यावर केंद्रीय कृषी मंत्री यांनी विमा कंपन्यांची बैठक घेऊन योग्य मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले असल्याची माहितीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.