‘महसूल’मधील अर्धन्यायीक प्रकरणांचा वेगाने निकाल..

‘महसूल’मधील अर्धन्यायीक प्रकरणांचा वेगाने निकाल..

मुंबई, दि. १६ मे २६ :

राज्यभरातील महसूल अधिकारी आणि प्राधिकरणांकडे दाखल होणारी अर्धन्यायीक प्रकरणे आता अधिक वेगाने निकाली काढण्यासाठी नवीन ‘मानक कार्यपध्दती’ (SOP) निश्चित करून तिची अंमलबजावणी लागू केली आहे. या संदर्भातील शासन आदेश काढण्यात आला असून, यापुढे महसूल विभागातील सर्व अर्धन्यायिक कामकाजात मराठी भाषेचा वापर तसेच निकालपत्रे मराठी भाषेतून बंधनकारक करण्यात आले आहेत.

शासन तसेच महसूल अधिकारी, प्राधिकाऱ्यांकडे दाखल होणारे अर्धन्यायिक प्रकरणे हाताळण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली असून, २९ पानांच्या शासन आदेशातून यापुढेची वाटचाल निश्चित आली आहे.

अर्धन्यायीक कामकाजामधील पीठासीन अधिकारी यांना त्यांच्या कर्तव्य व जबाबदाऱ्या यांची जाणीव नसणे, नैसर्गिक न्यायतत्वांचे पालन न करणे, प्रकरणातील वस्तुस्थिती, तथ्ये व सांविधिक तरतुदींचा विचार न करता व यथायोग्य कार्यासक्ती न करता (without application of mind) स्वच्छंद निर्णय पारित करणे, अर्ज/अपील दाखल करण्यास झालेल्या विलंबाबाबत पुरेसे कारण नसताना विलंब माफ करणे, संबंधित अधिनियमाचे सखोल ज्ञान नसणे, अर्धन्यायीक अर्ज/अपील दाखल करून घेताना त्याची छानणी न करणे, अधिकारिता नसताना निर्णय पारित करणे इत्यादी सारख्या अर्धन्यायीक कार्यपध्दती विषयक गंभीर त्रुटी निर्दशनास आलेल्या असल्याने महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही व्यवस्था सुधारण्यासाठी कार्यपद्धती लागू करून प्रभावी पाऊल उचलले आहे.

नवीन कार्यपध्दतीनुसार आता सुनावणीची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली असून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अनिवार्य केला आहे.

सर्व महसूल अधिकाऱ्यांना आठवड्यातून किमान दोन वेळा सुनावणी घेणे बंधनकारक असेल. केवळ ठोस कारण असल्यास सुनावणी एकदाच तहकूब करता येईल. सर्व प्रकारचे अंतरिम आणि अंतिम निर्णय ‘e-QJ Court’ प्रणालीवर नोंदवून डिजिटल स्वाक्षरीनेच दिले जातील.दोन्ही पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय आणि योग्य कारणमीमांसा दिल्याशिवाय आदेश पारित करता येणार नाही. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर जास्तीत जास्त आठ आठवड्यांच्या आत सकारण आदेश पारित करणे आवश्यक आहे.

गौणखनिज प्रकरणे, शेतरस्ता उपलब्ध करून देणे, दरखास्त प्रकरणे, कलम १५५ अंतर्गत लेखनप्रमाद दुरुस्ती, तसेच महसूल संहितेतील विविध प्रकरणांच्या सुनावणीसंदर्भातही स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आली आहेत. या निर्णयामुळे महसूल न्यायालयांमधील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी होऊन सामान्य शेतकरी आणि नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.