मंत्र्यांच्या बंगल्यांना ‘बेस्ट’ची स्पेशल सूट!

मुंबई, दि. २७ सप्टेंबर
लॉकडाऊनच्या काळात ग्राहकांना भरमसाठ वीज बिले पाठवणाऱ्या वीज कंपनीने मंत्र्यांना मात्र या कालावधीतील वीज बिलच पाठवलेले नाही. सामान्य लोकांना भरमसाठ विज बिलाचा शॉक देणारी वीज कंपनी मंत्र्यांवर मात्र मेहरबान झाली आहे.
मुंबई शहरात वीज पुरवठा करणाऱ्या ‘बेस्ट’ वीज कंपनीने राज्यातील मंत्र्यांना लॉकडाऊनमध्ये चार ते पाच महिन्यांची विजबिलेच पाठवली नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मागविलेल्या उत्तरात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ही माहिती दिली आहे. गलगली यांनी राज्यातील मंत्री, राज्यमंत्री यांच्या बंगल्यावर मार्च, एप्रिल, मे ,जून आणि जुलै महिन्यात आलेल्या वीज बिलांची माहिती विचारली होती. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दक्षिण उपविभागातर्फे गलगली यांना या प्रकरणी दिलेल्या उत्तरात ही बाब उघडकीस आली आहे. कोरोना महामारीच्या काळात विजदेयके या कार्यालयात प्राप्त झालेली नाहीत. १७ पैकी १० बंगल्याची केवळ जुलैची विजबिले उपलब्ध आहेत.
गलगली यांना मिळालेल्या माहितीमध्ये १७ बंगल्याची माहिती असून यात विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गो-हे आणि मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता यांचा अपवाद सोडता १५ मंत्री आहेत. अनिल गलगली यांच्या मते राज्यात सर्वत्र लॉकडाऊनमुळे विद्युत देयकांबाबत तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर असून एका मागोमाग देयके पाठविली गेली आहेत. तर दुसरीकडे मंत्र्यांच्या बंगल्याना विद्युत देयकेच पाठविली नसल्याचे आश्चर्यच आहे. वीज बिल वेळेवर न मिळाल्यास ग्राहकांनी स्वतःहुन ऑनलाईन वीज बिल भरण्याची प्रक्रिया असताना ना तर या मंत्र्यांच्या वतीने कोणी विज भरले ना बेस्ट प्रशासनाने त्याकडे लक्ष दिले. सामान्य ग्राहकांना वीज बिलसाठी नाहक त्रास देणाऱ्या या वीज कंपन्या मंत्र्यांसमोर मात्र नांगी टाकतात असेच दिसते.