मुंबई, दि. २५ सप्टेंबर २०२०:
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार बड्या उद्योगांच्या दबावाखाली असून निवडक उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी सरकारने शेतकरी आणि कामगारांना उद्धवस्त करणारे कायदे आणले आहेत. हे कायदे आणून देशात पुन्हा जमीनदारी पद्धत आणण्याचा भाजप सरकारचा प्रयत्न आहे. हे शेतकरीविरोधी कायदे रद्द होईपर्यंत काँग्रेस कार्यकर्ते गावागावात जाऊन शेतक-यांसोबत मिळून संघर्ष करतील, असा इशारा महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रभारी एच. के पाटील यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे.
अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे नवे प्रभारी एच. के पाटील आज पहिल्या महाराष्ट्र दौ-यावर आले होते. टिळक भवन येथे पत्रकारपरिषदेला संबोधित करताना एच. के पाटील यांनी केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणावर सडकून टीका केली.
पाटील म्हणाले की, कोरोनाच्या गंभीर संकटाचा फायदा घेऊन लोकशाही आणि संसदेचे सर्व नियम पाळदळी तुडवत केंद्र सरकारने कृषी विधेयके घाई घाईत संमत करून शेतक-यांची फसवणूक केली आहे. या विधेयकांमुळे शेती आणि शेतकरी पूर्णपणे उद्ध्वस्त होणार आहेत. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या संपल्याने शेतक-यांना खुल्या बाजारात शेतमाल विकावा लागणार आहे. नव्या कायद्यात किमान आधारभूत किंमतीचे बंधन नाही. त्यामुळे व्यापारी आणि उद्योजकांकडून शेतक-यांची मोठ्या प्रमाणात लूट होणार आहे. करार शेतीच्या नावाखाली मोठे उद्योगपती लहान व मध्यम शेतकऱ्यांना संपवतील. कृषी आणि बाजार हे राज्याचे विषय असताना त्यांना विश्वासात न घेताच मोदी सरकारने हे कायदे केले आहेत. बाजार समित्यांचे अस्तित्व धोक्यात आल्याने या बाजार समित्यांमध्ये काम करणारे लाखो कामगार बेरोजगार होतील, असे पाटील म्हणाले.
काँग्रेस पक्षाने २०१९ च्या जाहीरनाम्यात शेती संदर्भात जी आश्वासने दिली होती त्याच धर्तीवर हा कायदा असल्याचा कांगावा करणारे भाजप नेते खोटे बोलून देशातील जनतेची दिशाभूल करत आहेत. काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात ‘न्याय’ योजनेचे आश्वासन दिले होते. या योजनेनुसार देशातील गरिब लोकांना ज्यामध्ये मोठ्या संख्येने गरिब शेतकरी वर्गाचा समावेश होता, त्यांना वर्षाला थेट ७२ हजार रुपये रोखीच्या रुपाने देण्याचे आश्वासन होते. ‘मनरेगा’ चे कामाचे दिवस १०० वरुन १५० करण्याचे आश्वासन दिलेले होते. काँग्रेस हा शेतकऱ्यांना भक्कम आधार देणारा पक्ष आहे, त्यांना वाऱ्यावर सोडून खाजगी व्यापाऱ्यांचे गुलाम बनवणारा पक्ष नाही, असे पाटील म्हणाले.
Leave a Comment