‘शक्ती’ कायदा कधी अंमलात आणणार?

‘शक्ती’ कायदा कधी अंमलात आणणार?

मुंबई दि. २८ फेब्रुवारी ;

राज्यात महिला व तरुणीवर होणारा अत्याचार कमी होण्यासाठी आंधप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात शक्ती कायदा आणण्यासाठी  गृहमंत्री असतांना प्रयत्न केले. या कायद्यात अत्याचाऱ्याला थेट फाशीच्या शिक्षेची तरतुद करण्यात आली आहे. यानंतर या कायद्याला विधानपरिषद व विधानसभेची मंजुरी करुन अंतिम मंजुरीसाठी चार वर्षापुर्वी तो केंद्र सरकारला पाठविण्यात आला. परंतु अद्यापही त्या कायद्याला अंतीम मंजुरी मिळाली नाही. अत्याचाऱ्याला फाशी देणारा हा शक्ती कायदा महाराष्ट्रात कधी अंमलात आणणार असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते तथा माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी उपस्थीत केला आहे.

अनिल देशमुख म्हणाले की, पुणे येथे एका तरुणीवर बसमध्ये अत्याचार करण्यात आल्यानंतर राज्यातील महिला व तरुणींच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. अशा घटनानंतर आरोपीला फाशी देण्याची मागणी होत असते. परंतु सध्या महाराष्ट्रात अत्याचाऱ्याच्या संदर्भात जो कायदा आहे, त्यात फाशीची तरतुदच नाही. राज्यातील महिला व तरुणीवर होत असलेले अत्याचार कमी करण्यासाठी आंधप्रदेशने जो कायदा आणला होता त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात सुध्दा कडक कायदा करण्यासाठी गृहमंत्री असतांना मी वरीष्ठ आय. पी. एस. व आय.ए.एस अधिकाऱ्यांना घेवून आंधप्रदेशला गेलो होतो. यानंतर तेथील कायद्याचा अभ्यास करुन महाराष्ट्रात शक्ती कायदा आणण्यासाठी प्रयत्न सुरु करण्यात आल्याचे अनिल देशमुख यांनी सांगीतले.

या शक्ती कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी २१ सदस्यांची समीती तयार करण्यात आली. यात विधानपरिषद व विधानसभेतील सर्वच पक्षाचे आमदार यांच्यासह वरीष्ठ आय.पी.एस. व आय.ए.एस. अधिकारी यांचा समावेश होता. या समितीने मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर येथे बैठका घेवून महिलांविषयी काम करणाऱ्या अनेक संघटनाशी चर्चा करुन या कायद्यात काय तरतुदी असाव्यात यावर सविस्तर मंथन करण्यात आले. यानंतर कायद्याचा मसुदा तयार करुन तो विधानपरिषद व विधानसभेत मंजुर करण्यात आला. परंतु गेल्या चार वर्षापासुन अंतीम मंजुरीसाठी हा कायदा केंद्र सरकारकडे धुळखात पडुन आहे. लाडक्या खुर्चीसाठी काम करणाऱ्या राज्यातील भाजपा प्रणित सरकारने लाडकी बहिण आणि लाडक्या मुलीवरील अत्याचाराच्या घटना कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करुन हा शक्ती कायदा महाराष्ट्रात लवकरात लवकर अमलात आणावा अशी मागणी अनिल देशमुख यांनी केली.

,राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेचे संदर्भात मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. स्वारगेट प्रकरणानंतर हे समोर आले आहे की २ वर्षांत १५०० अत्याचाराच्या घटना घडल्या आहेत कायद्याची भिती राहलेली नाही. सध्या मुख्यमंत्र्यांकडेच गृहमंत्री पद आहे पण त्यांच्याकडे अनेक खाती आहे. त्यामुळे एका कोणत्या खात्याला न्याय देऊ शकत नाही त्यामुळे माझ मत आहे की एक वेगळा गृहमंत्री या राज्याला असावा असेही अनिल देशमुख म्हणाले.