आरक्षणाची ५० % मर्यादा हटवणार !

कोल्हापूर, दि. 5 ऑक्टोबर :
दलित, मागास, वंचित वर्गातील लोकांना उद्योग, व्यवसाय, न्यायालयासह कुठेही फारशी संधी दिली जात नाही. सरकारी संस्थाच्या खाजगीकरणामुळे आरक्षण संपवले जात आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी संविधानाचे रक्षण महत्वाचे असून संविधानाचे रक्षण करायचे असेल तर सर्वात आधी आरक्षणाची 50 % ची मर्यादा काढून टाकावी लागणार आहे, इंडिया आघाडी ही मर्यादा हटवेल आणि लोकसभा व राज्यसभेत जातनिहाय जनगणनाही मंजूर करू अशी घोषणा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते खा. राहुल गांधी यांनी केली.
कोल्हापुरातील संविधान सन्मान संमेलनात खासदार राहुल गांधी बोलत होते, ते पुढे म्हणाले की, आज कोणत्या जातीची किती लोकसंख्या आहे हे ठोसपणे सांगता येत नाही त्यासाठी जातनिहाय जनगणना करणे गरजेचे आहे. जातनिहाय जनगणना म्हणजे एक्सरे आहे, एक्सरे काढल्यानंतर समस्या काय आहे ते समजेल व नंतर त्यावर उपाय करता येईल पण जातनिहाय जनगणेला भाजपा, आरएसएसचा विरोध आहे. देशातील 90 टक्के जनतेला खरी माहिती कळू नये यासाठी ते विरोध करत आहेत. परंतु देशातील या ९० टक्के लोकांच्या हितासाठी जातनिहाय जनगणना लोकसभा व राज्यसभेत मंजूर करुन घेऊ आणि कोणतीही शक्ती याला रोखू शकत नाही. आम्ही जे बोलतो ते करून दाखवतो, असे राहुल गांधी यांनी सांगितले.

ज्यांच्या हातात कला, कौशल्य, अनुभव आहे त्यांना मागे ठेवले जाते ही परिस्थिती आहे आणि यांच्याबद्दल शालेय अभ्यासक्रमात काहीच नाही. दलित, मागास वर्गाचा इतिहास शिकवला जात नाही, त्यांचा इतिहास पुढे आला पाहिजे. शिक्षण क्षेत्रावर काही विशिष्ट लोकांचा पगडा आहे. गरिब घरातील मुलाला डॉक्टर, वकील, इंजिनिअर व्हायचे आहे पण त्यातील काहीजणांचे हे स्वप्न पूर्ण होते आणि बाकीच्यांचे स्वप्न मोडीत निघते. अशा परिस्थीतीत भारत सुपर पॉवर कसा बनेल? असा प्रश्नही राहुल गांधी यांनी उपस्थित केला.

यावेळी बोलताना खासदार शाहू महाराज म्हणाले की, आरक्षणाशिवाय मागास समाजाची प्रगती होणार नाही म्हणूनच राजर्षी शाहू महाराज यांनी १९०२ साली सर्वांना समान हक्क मिळावा यासाठी आरक्षण लागू केले. राजर्षी शाहू महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे घनिष्ट संबंध होते. शाहू महाराजांनी दिलेले आरक्षण पुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाचा हक्क देऊन देशभर लागू केले. आज हे संविधान मोडीत काढण्याचे काम सुरु आहे. खासदार राहुल गांधी हे संविधान रक्षक आहेत तसेच आपणही देशाचे संविधान अबाधित रहावे यासाठी प्रयत्न करावेत असे आवाहन शाहू महाराज यांनी केले.