सरकारवर बोलले की नव-याला ईडीची नोटीस..

सोलापूर दि. १४ ऑगस्ट;

मराठा, मुस्लिम, धनगर, लिंगायत, भटक्या विमुक्तांच्या आरक्षणाच्या बाबतीत आमची सहकार्याची तयारी आहे. मी, आणि अमोल कोल्हे १० वर्ष खासदार आहोत. आम्ही ससंदेत बोललो आहोत. संविधानिक दुरुस्ती करावी लागेल. महाराष्ट्र सरकारला विनंती केली आहे. आम्ही या बाबतीत चर्चा करायला तयार आहोत. प्रस्ताव ताकदीने सरकारने मांडावा. आम्ही त्यांच्यासोबत उभे राहू असे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्याध्यक्षा तथा खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले आहे.

सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, सरकार आणि त्यांचे मंत्री यांच्यात आरक्षणावर एकवाक्यता दिसत नाही. सरकार एक सांगत असेल तर त्यांचे मंत्री बाहेर वेगवेगळ्या मंचावरुन सरकारच्या विपरीत भूमिका घेताना दिसत आहे, त्यामुळे हा प्रश्न चिघळत चालला आहे. मराठा, लिंगायत आणि भटके विमुक्त समाजाचे सरकारमधील नेते वेगळं बोलत आहेत. महाराष्ट्रात वाढलेल्या कटूतेला सर्वस्वी सरकार जबाबदार आहे. मराठा आरक्षण आंदोलकांसोबत मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या सरकारमधील मंत्री वेळोवेळी चर्चा करत आले आहेत. वृत्तपत्र आणि चॅनल्सवरच आम्ही बातम्या पाहिल्या आहेत की त्यांना काही आश्वासनेही दिली गेली आहे. तेव्हा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी ही सरकारची आहे.

आमची भूमिका आहे की, राज्यात आणि केंद्रात तुमचेच सरकार आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी लागत असेल तर केंद्र सरकारला ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. राज्य सरकाने याबाबत केंद्राकडे आग्रही भूमिका मांडावी. आम्ही त्याला पूर्ण पाठिंबा द्यायला तयार आहोत. असेही सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

सर्वात जास्त संसदेत मी बोलले आहे. मी आमच्या संघटनेबद्दल जबाबदार आहे. आम्ही दडपशाही केलेली नाही. विरोधात बोललो म्हणून इन्कम टॅक्स नोटीस काढलेली नाही. आमच्या ७० वर्षांचा हिशोब काढता, आम्ही कधी असं गलिच्छ राजकारण केलेलं नाही. सत्तेत आल्यावर करणारही नाही. असे सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्टपणे बोलताना सांगितले.

सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, महाराष्ट्रात महागाई, रोजगार आणि भ्रष्टाचार हा प्रचंड प्रमाणात वाढला असून, हे सरकार आल्यापासून अतिशय गलिच्छ राजकारण महाराष्ट्रात सुरू आहे. महाराष्ट्र सरकार हे मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत जवाबदार आहे. मराठा आंदोलकांना मुख्यमंत्र्यांनी शब्द दिला आहे. त्यामुळे ही संपूर्ण सरकारची ही जबाबदारी आहे. मात्र, सरकार एक म्हणत आहे आणि त्यांचे मंत्री दुसरचं बोलतात. असेही सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.