शेतीला उद्योग म्हणून पाहिले पाहिजे.

मुंबई दि. ३१ जानेवारी :

शेतकऱ्यांनी शेती विषयक विचार बदलले पाहिजेत, शेती ला उद्योग म्हणून पाहिले पाहिजे त्यादृष्टीने शेती केली पाहिजे तरच शेती व शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटू शकतील असे प्रतिपादन कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केले. शेतकरी कंपनीचा शेतमाल आता अमेझॉन, फ्लिपकार्ट, हिंदुस्तान युनीलिव्हर, टाटा यांसारख्या मोठ्या बाजारपेठेत थेट जाणार आहे.

महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफाॅर्मेशन (MITRA ), कृषी विभाग, बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (SMART) प्रकल्प आणि ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशन (VSTF) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित कृषी मूल्य साखळी भागीदारी बैठक -२०२४ सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित केली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार,महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफाॅर्मेशन (MITRA ) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविण परदेशी, ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्यासह विविध आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय पातळीवरील कंपन्यांचे प्रतिनिधी आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते.

यावेळी मुंडे म्हणाले, स्मार्ट प्रकल्प अंतर्गत सहभागी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या कृषी उत्पादनास बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय व देशातील महत्त्वपूर्ण कंपन्यां सोबत करार करण्यात येत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला रास्त भाव मिळेल. कृषी विभागामार्फत कृषी उत्पादनांची मूल्य साखळी निर्माण करण्यासाठी कंपनी व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना सर्व मदत देण्यात येईल.

प्रधानमंत्री मोदी यांनी देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्राचा हिस्सा एक ट्रिलियन राहणार आहे. त्यामध्ये कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचा वाटा सात टक्के आहे तो आता सोळा टक्के करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल असे ही मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

काॅपोरेट खरेदीदार आणि किरकोळ विक्रेत्यांशी थेट संबंध प्रस्थापित करण्याकरिता शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी मार्ग तयार करणे, बाजाराच्या गरजा, गुणवत्ता मानके आणि खरेदी प्रक्रियांवर चर्चा करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी कृषी मूल्य साखळी भागीदारी बैठक उपयुक्त ठरणार असल्याचेही मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी सुमारे सोळा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी आणि आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय कंपन्यांचे प्रतिनिधी यांच्या मध्ये सामंजस्य करार करण्यात आले.