५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा..
मुंबई, दि. २१ एप्रिल ;
सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी आरक्षणप्रकरणी फेरविचार याचिका फेटाळण्याचा निर्णय मराठा समाजासाठी दुर्दैवी आहे. मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करणे महत्त्वपूर्ण आहे. किमान यानंतर तरी राज्य सरकार व भारतीय जनता पक्ष ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करेल, अशी अपेक्षा आहे , अशी प्रतिक्रीया माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली.
राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार नसणे आणि ५० टक्के आरक्षण मर्यादा, या दोन प्रमुख अडथळ्यांमुळे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ५ मे २०२१ रोजी मराठा समाजाला आरक्षण देणारा एसईबीसी कायदा रद्दबातल केला होता.
त्यानंतर दि. १० व ११ ऑगस्ट २०२१ रोजी केंद्र सरकारने संसदेत १२७ वे घटना दुरुस्ती विधेयक मांडून जातीसमूहाचे मागासलेपण निश्चित करण्याचे अधिकार राज्यांना बहाल केले. त्यामुळे पहिली अडचण दूर झाली. मात्र त्याचवेळी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असता किंवा ही आरक्षण मर्यादा पार करणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाप्रमाणेच मराठा आरक्षणाला संसदेतून आवश्यक ते घटनात्मक तरतुदीचे संरक्षण दिले असते तर कदाचित आज मराठा समाजाला न्याय मिळाला असता.
महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याची मागणी संसदेत आक्रमकपणे मांडली. मात्र, भारतीय जनता पक्षाने त्याबाबत अक्षम्य मौन बाळगले. त्याचीच परिणिती मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालात दिसते आहे.
Leave a Comment