शिंदे – फडणवीस सरकारचा कामापेक्षा घोषणा व जाहिरातबाजीवर खर्च !

शिंदे – फडणवीस सरकारचा कामापेक्षा घोषणा व जाहिरातबाजीवर खर्च !

मुंबई दि. ९ मार्च –

शिंदे – फडणवीस सरकार आल्यापासून कामापेक्षा घोषणेवर आणि जाहिरातबाजीवर जास्त खर्च होत आहे यामुळे महाराष्ट्राची आर्थिकदृष्ट्या अधोगती व्हायला लागली असल्याची जोरदार टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना केली.

राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालावर जयंत पाटील यांनी जोरदार हल्लाबोल करत पाहणी अहवालाची चिरफाड केली.

आमचे २१-२२ ला महाविकास आघाडी सरकार असताना १२.१ टक्के विकासदर वाढीचा अंदाज धरला होता. मात्र आजच्या सर्वे मध्ये विकासदर हा ६.१ टक्के एवढीच धरण्यात आला आहे हे फारच कमी आहे ज्यामुळे शेती क्षेत्र विकासदर आघाडी सरकार असताना तोच विकासदर ११.६ टक्क्यांनी वाढला तो आता केवळ सरकारने १०.४ टक्के एवढाच धरला आहे. उद्योग क्षेत्र ३.८ टक्के एवढाच वाढेल असा अंदाज आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर कोविड असताना ९ टक्के वाढला होता.  तो आता फक्त ६.९ टक्के झाला आहे. त्यामुळे सर्विस सेक्टरमध्ये देखील फटका बसेल असेच दिसत आहे. हॉस्पिटल आणि रिअल इस्टेट सेक्टरमध्ये ग्रोथ कमी झाला आहे. कोविड काळ असतानाही या सेक्टरची आघाडी काळात चांगली भरभराट झाली होती हे सांगतानाच सरकार सतत म्हणते की, आम्ही शेतकऱ्यांना १८ हजार कोटीची मदत केली. वेगवेगळ्या संकटावेळी अनुदान दिले. मात्र अर्थसंकल्पात राज्यसरकारने केलेल्या घोषणांचे रूपांतर झाले पाहिजे. मात्र तसे आर्थिक पाहणी अहवाल पहाता ग्रोथमध्ये दिसत नाही. कारण शेतकऱ्यांच्या हातात राज्यसरकारने केलेल्या घोषणांचा पैसा पोहोचलेला नाही असाही थेट आरोपही जयंत पाटील यांनी केला.

रिअल इस्टेट सेक्टरमध्ये देखील ११.४ वरून ४.६ एवढा ग्रोथ रेट खाली येणार आहे. हॉटेल ट्रान्सपोर्ट या सेक्टरमध्ये मोठ्या प्रमाणात लोकं काम करतात. याचाही ग्रोथ रेट ११.१  टक्क्यावरून ६.४ टक्क्यावर आलेला आहे. यामुळे महाराष्ट्रात बेकारी वाढण्याचा धोका आहे या महाराष्ट्रात प्रगती कुठे झाली आहे हे या सरकारला सांगावे लागेल असेही जयंत पाटील म्हणाले.

आर्थिक दरडोई उत्पन्नाचा जो पहिला क्रमांक महाराष्ट्राचा असायचा तो आता तिसऱ्या क्रमांकावर गेला आहे महाराष्ट्रापुढे कर्नाटक, हरियाणा पंजाब ही राज्ये आपल्यापुढे आहेत याची आठवणही जयंत पाटील यांनी करुन दिली.

टाटा एअरबससारखे प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर गेले आहेत. परंतु महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यावर काही बोलायला तयार नाहीत याचा अर्थ महाराष्ट्रात कोणतेही उद्योग खेचून आणायला आम्ही दिल्लीकडे बघतो दिल्लीने खुणावले तरच आम्ही त्या उद्योगाला महाराष्ट्राकडे बोलावतो अशी सध्याची महाराष्ट्राची परिस्थिती आहे अशी वस्तुस्थिती जयंत पाटील यांनी मांडली.

महाराष्ट्राच्या जनतेला खोटी आश्वासने देऊन खुश करणे हा एककलमी कार्यक्रम राज्यसरकारचा सुरू आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प वस्तुस्थितीवर आधारित असेल असे मला वाटत नाही अनेक क्षेत्रांना खुश करण्याचा उपक्रम या अर्थसंकल्प होईल असा हल्लाबोलही जयंत पाटील यांनी केला.