मत्स्यव्यवसाय ठेका धोरणात ‘राईट ऑफ फर्स्ट रिफुजल’ तत्वाचा समावेश…
मुंबई, दि. 15 सप्टेंबर :
सहकार क्षेत्राचे बळकटीकरण करण्याच्या दृष्टीने महामंडळाकडे हस्तांतरीत करण्यात आलेल्या जलाशयावरील स्थानिक मच्छीमार सहकारी संस्थांना प्राधान्य देण्याच्या उद्देशाने ई-निविदा प्रक्रिया करताना ‘राईट ऑफ फर्स्ट रिफुजल’ या तत्वाचा समावेश करण्याचा निर्णय मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेतला आहे.
या निर्णयाच्या अनुषंगाने शासनाच्या कृषी व पदुम विभागाने दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. ई-निविदेद्वारे प्राप्त ई-निविदांपैकी तांत्रिकदृष्ट्या पात्र निविदाधारकांमध्ये स्थानिक नोंदणीकृत मच्छिमार सहकारी संस्थांचा सहभाग असल्यास वाणिज्यिक निविदा उघडल्यानंतर ज्या निविदाधारकांचा ठेका रकमेचा दर सर्वात उच्चतम असेल त्या रकमेत २० टक्के सवलत देऊन जर स्थानिक मच्छिमार संस्था ठेका घेण्यास तयार असेल तर त्या संस्थेस प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच एकापेक्षा जास्त स्थानिक मच्छिमार संस्था तांत्रिकदृष्ट्या पात्र असतील तर त्यापैकी ज्या संस्थांची ठेका रक्कम जास्तीची असेल त्या संस्थेचा विचार प्रथम करण्यात यावा असा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळाकडे मासेमारी हक्क हस्तांतरीत केलेल्या जलाशयांमध्ये मासेमारी करण्याकरिता ई-निविदेने ठेका देण्याबाबतची कार्यवाही करण्यास दिनांक ३ जुलै २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील विविध मच्छिमार सहकारी संस्थांकडून ई-निविदा प्रक्रियेमध्ये प्राधान्य मिळावे, अशी मागणी मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे करण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने २५ ऑगस्ट २०२२ रोजी मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकही आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत श्री. मुनगंटीवार यांनी घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने १२ सप्टेंबर २०२२ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सहकार क्षेत्राचे बळकटीकरण होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
Leave a Comment