सहकारी सूतगिरण्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर धोरणात्मक निर्णय घेणार

सहकारी सूतगिरण्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर धोरणात्मक निर्णय घेणार…
मुंबई, दि. 15 सप्टेंबर :
राज्यातील सहकारी सूतगिरण्यांच्या आर्थिक अडचणी लक्षात घेवून सहकारी सूतगिरण्यांना नवसंजिवनी देण्यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करुन धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. मंत्रालयात राज्यातील सहकारी सूतगिरण्यांच्या अडचणी संदर्भात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.

यावेळी आमदार अमरीशभाई पटेल, राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, पी. एन. पाटील, समीर मेघे, कुणाल पाटील, राजू आवळे, प्रताप अडसड, माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर, लक्ष्मण ढोबळे, माजी आमदार पृथ्वीराज देशमुख, वस्त्रोद्योग प्रधान सचिव पराग जैन, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, वस्त्रोद्योग आयुक्त शीतल तेली-उगले, महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी, संचालक मंडळातील सदस्य आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

सहकारी सूतगिरण्यांना प्रती युनिट रुपये 3 प्रमाणे 3 वर्षांकरीता वीज अनुदान व खाजगी सूतगिरण्यांना प्रती युनिट रुपये 2 प्रमाणे वीज अनुदान देण्याचा शासनाने यापूर्वी धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. सहकारी सूतगिरण्यांची या सवलतीची मुदत संपल्याने मागील 2 वर्षांच्या कोविड पार्श्वभूमी आणि  कापसाच्या किंमतीत झालेली वाढ व त्यामानाने सूत दरात न झालेली वाढ या बाबी लक्षात घेवून, शासन सहकारी सूतगिरण्यांना प्रती युनिट रुपये 3 प्रमाणे सवलत आणखी 1 वर्ष वाढवून देण्याबाबत सकारात्मक आहे. तसेच वस्त्रोद्योग धोरणानुसार 21 डिसेंबर 2018 ते फेब्रुवारी 2019 या कालावधीची थकीत रुपये 3 प्रती युनिट प्रमाणे ची वीज सवलतीची रक्कम वित्त विभागाशी चर्चा करुन देण्यात येईल, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती मंत्री पाटील यांनी दिली.

सहकारी सूत गिरण्यांकडे असलेल्या अतिरिक्त जमीन विक्रीस परवानगी देवून, सूतगिरण्यांना आर्थिक सक्षम करण्यासाठी त्यांची जमीन लिलाव पद्धतीने विक्री करण्यासंदर्भात मा.मुख्यमंत्री व मा. उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल. तसेच सहकारी सूत गिरण्यांनी मागील वर्षात खरेदी केलेल्या कापूस गाठीच्या किंमतीवर 10 टक्के कापूस खरेदी अनुदान मंजूर देण्याबाबत शासन व वस्त्रोद्योग महासंघ यांनी सकारात्मक अहवाल सादर करावा, अशा सूचनाही पाटील यांनी यावेळी दिल्या.

सूत गिरण्यांच्या कर्जाचे शासकीय भाग भांडवलात रुपांतर करण्याबाबत विचार करण्यात येईल तसेच सहकारी सूत गिरण्यांना देण्यात येणारे 45 टक्के भाग भांडवल 1-2 हप्त्यात देण्यात येईल जेणेकरुन नवीन सहकारी सूत गिरण्यां  लवकर सुरु होतील. सहकारी सूतगिरण्यांची प्रकल्प किंमत रुपये 80.90 कोटी  प्रचलित प्रो-रेटा पद्धतीने सुधारित करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. आजारी सहकारी सूतगिरण्यांना साखर कारखान्यांप्रमाणे वित्तीय संस्थेकडून घ्यावयाच्या कर्जास शासन हमी देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. तसेच सहकारी सूत गिरण्यांनी प्रती चाती ३ हजार याप्रमाणे वित्तीय संस्थेकडून एनसीडीसी कडून कर्ज घेण्याची मुदत संपली असल्याने सहकारी सूतगिरण्यांना आर्थिक अडचणी येत आहेत. यास  मुदतवाढ देण्यात येईल. ज्या सहकारी सूतगिरण्यांनी यापूर्वीच्या कर्जाची परतफेड केली आहे आणि अद्याप कर्ज घेतलेले नाही, अशा सर्व सहकारी सूतगिरण्यांना या योजनेचा लाभ देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही पाटील यांनी सांगितले.