ओबीसी आरक्षण नाकारले जाण्यास राज्य सरकार जबाबदार

ओबीसी आरक्षण नाकारले जाण्यास राज्य सरकार जबाबदार…

मुंबई, दि. 4 मे :
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे 27 टक्के अरक्षण नाकारणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास  महाराष्ट्र राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा जबाबदार आहे असे मत रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केले आहे.

आठवले म्हणाले, आम्ही न्यायालयाचा आदर करतो मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षणाविना घेण्याच्या निर्णयाचा न्यायालयाने पुनर्विचार केला पाहिजे. राज्य सरकारतर्फे याबाबत पुन्हा अपील करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे या निर्णयाबाबत दाद मागून ओबीसींना न्याय मिळवुन द्यावे अशी आपली सूचना आहे.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकविण्यासाठी राज्य सरकारने योग्य प्रयत्न केले नाहीत. मागील 2 वर्षांचा कालावधी वाया घालवीत चुकीच्या पद्धतीने अध्यादेश काढला . ट्रिपल टेस्ट न करता ओबीसी आरक्षण अध्यादेश राज्य सरकारने काढल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षण टिकले नाही. राज्य सरकारच्या चुकीच्या कारभारामुळे ओबीसी आरक्षण मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात टिकला नाही.या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 सदस्यीय खंडपीठाकडे याबाबत दाद मागितली पाहिजे असे रामदास आठवले म्हणाले.