जनता मराठीतून कामकाज करणार आणि अधिकारी इंग्रजीतून?

जनता मराठीतून कामकाज करणार आणि अधिकारी इंग्रजीतून?

मुंबई, दि. २४ मार्च:

स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि प्राधिकरणे यांचा कारभार मराठीतूनच झाला पाहिजे या कायद्याला पाठींबा देताना आमदार ॲड आशिष शेलार यांनी जनतेला मराठीतून कामकाज करण्याची सक्ति आणि अधिका-यांना इंग्रजीची मुभा असा दुजाभाव करणा-या तरतुदी असल्याकडे लक्ष वेधत यामध्ये सुधारणा सुचविल्या. ‍

विधानसभेत आज राज्यातील स्थानिक प्राधिकरणांच्या शासकीय प्रयोजनांसाठी मराठी भाषेचा वापर करण्यासाठी तरतूद करण्यासाठी विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकावर बोलताना आमदार ॲड आशिष शेलार यांनी सरकारने सुचविलेल्या तरतुदींमधील विसंगती शासनाच्या लक्षात आणून दिली. सर्व सरकारी, महापालिका कार्यालयात कामकाजाची भाषा मराठी असेल पण यात शासकीय प्रयोजनासाठी इंग्रजीचा वापर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. याचा अर्थ सर्वसामान्य नागरिकांना मराठी अनिवार्य आणि अधिका-यांना इंग्रजीची मुभा अशी तरतूद केली जाते का? असा सवाल आमदार आशिष शेलार यांनी केला. पण त्याला उत्तर देताना मराठी भाषा मंत्री यांनी या तरतुदीचा असा अर्थ घेता येणार नाही सर्वांना कारभार मराठी भाषेतूनच करावा लागेल मात्र विविध देशांच्या दुतावासासारख्या ठिकाणी पत्रव्यवहार करायचा असेल तीथे इंग्रजीचा वापर करता येईल, असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी तसेच याबाबत ज्या तक्रारी केल्या जातील त्याच्या निवारणासाठी जिल्हा मराठी भाषा समिती असेल अशी तरतुद या कायद्यात करण्यात आली आहे. याबाबत हरकत घेताना आमदार ॲड आशिष शेलार म्हणाले की, या कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाली पाहिजे याबाबत आमच्या मनात शंका नाही. तसेच हा कायदा झाला पाहिजे ही आमचीही भूमिका आहे. मात्र जिल्हा समितीला तक्रार निवारण व कायवाई करण्याचे अमर्याद अधिकार दिले गेले तर प्रशासकीय पातळीवर त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्हा पतळीवर अशा समिती गठीत करण्यापेक्षा ज्या पध्दतीने प्रत्येक कार्यालयात महिलांच्या सुरक्षेसाठी समिती गठीत केली जाते त्याप्रमाणे प्रत्येक कार्यालयात मराठी भाषेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी व त्याबाबत येणा-या तक्रार निवारणासाठी  समिती असावी अशी सूचना आमदार ॲड आशिष शेलार यांनी केली. सदस्यांनी केलेल्या सुचनांची दखल घेत मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी दिलेल्या उत्तरानंतर हा कायदा एकमताने मंजूर करण्यात आला.