वीज निर्मिती केंद्रांच्या परिसरात जैव विविधता उद्यानांची निर्मिती करणार.

वीज निर्मिती केंद्रांच्या परिसरात जैव विविधता उद्यानांची निर्मिती करणार.

अकोला, दि. 1 मार्च:
प्रदूषण तसेच अन्य पर्यावरणीय समस्यांवर प्रभावी उपाय म्हणून पारस सह राज्यातील सर्व वीज निर्मिती केंद्रांच्या परिसरात जैव विविधता उद्याने निर्माण करण्यात यावेत, त्यासाठी प्रकल्प अहवाल तयार करून प्रस्ताव पाठवावे,असे निर्देश ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी दिले.

ऊर्जा मंत्री म्हणाले की, वीज निर्मिती प्रकल्पांच्या परिसरात प्रदूषण व अन्य पर्यावरणीय समस्यांवर उपाययोजना म्हणून जैवविविधता उद्यानांची निर्मिती करावी. त्यासाठी पर्यावरण शास्त्र तज्ज्ञाकडून प्रकल्प अहवाल तयार करून घ्यावा. वीज निर्मिती दरम्यान उत्सर्जन होणाऱ्या रासायनिक घटकांचे स्वरूप व प्रमाण लक्षात घेऊन त्यास अनुकूल अशा वनस्पतींची लागवड करण्यात यावी. वृक्ष लागवड तसेच सौर ऊर्जेचा वापर याबाबींचा समावेश त्यात करून जैव विविधता उद्यान व सौर ऊर्जा प्रकल्प एकत्र उभारता येईल का, याची चाचपणी करा.

सविस्तर प्रकल्प अहवालासह या विषयावर प्रस्ताव पाठवावा,असे त्यांनी सांगितले. त्याच प्रमाणे कर्मचारी वसाहतींच्या परिसरात कर्मचाऱ्यांची मुले-मुली यांच्यासाठी  अद्ययावत ग्रंथालय उभारावे. त्यात विद्यार्थी विद्यार्थीनींसाठी स्वतंत्र व्यवस्था असावी.

महावितरणने थकबाकी वसुलीसाठी गावोगावी जाऊन शेतकरी तसेच अन्य ग्राहकांना विविध योजनांचे स्वरूप समजावून सांगावे, अशी महत्वपूर्ण सूचना त्यांनी केली.
महापारेषणने उन्हाळ्याच्या काळात ज्यामुळे वारंवार वीज पुरवठा खंडित होतो, अशा तांत्रिक कारणांची माहिती अद्ययावत करून ठेवावी, जेणेकरून आपत्तीच्या काळात उपाययोजना करता येणे शक्य होईल. त्यानंतर त्यांनी रोहित्र क्षमता वाढ, उपकेंद्र उभारणी, रीऍक्टर उभारणी आदी बाबींचाही आढावा घेतला.

राज्यातील महानिर्मिती, महापारेषण, महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना आपले ज्ञान अद्ययावत करता यावे यासाठीही त्यांना प्रशिक्षण देण्याचा उपक्रम राबविण्यात येईल. अनुसूचित जाती जमातीच्या ग्राहकांसाठी असणारी डॉ. आंबेडकर जीवन प्रकाश योजनेची व्याप्ती ओबीसी घटकांसाठी वाढविणार असल्याचे तसेच वसंतराव नाईक कृषी वीज जोडणी योजनेलाही मुदतवाढ देणार असल्याचे सूतोवाच डॉ. राऊत यांनी केले.