विद्यापीठाचे कुलगुरू युवा सेनेच्या किचन कॅबिनेटमध्ये ठरवणार !
मुंबई, दि. 16 डिसेंबर :
विद्यापीठ कुलगुरु नेमण्याचा राज्यपालांकडे असलेला अधिकार राज्य शासनाने आपल्याकडे घेतल्यामुळे यापुढे राज्यातील विद्यापीठातील कुलगुरू युवा सेनेच्या किचन कॅबिनेटमध्ये ठरवला जाईल. एखाद्या सचिन वाझे सारख्या व्यक्तीला कुलगुरू करायचे आहे का? अशा व्यक्तीच्या स्वाक्षरीने विद्यार्थ्यांना पदवी प्रमाणपत्र देणार का? अशा शब्दात भाजपा नेते आमदार आशिष शेलार यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली.
भाजपा प्रदेश कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आशिष शेलार म्हणाले की, मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय झाला. त्यामध्ये महाराष्ट्र सार्वजनीक विद्यापीठ कायदा 2016 मध्ये बदल केले असुन कलम 9(अ) हे नवीन कलम टाकून राज्यपालांचे अधिकार काढून घेण्याचे काम सरकारने केले आहे. पुर्वीच्या कायद्यानुसार कुलगुरू निवड करण्यासाठी राज्यपाल शोध समिती गठीत करीत असत ज्या समितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमुर्ती किंवा उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश, बरोबरीने शिक्षण तज्ञ, पद्म पुरस्कार प्राप्त यासह उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव अशी कमिटी गठीत करून ही समिती कुलगुरुपदासाठी अर्जदार व्यक्तींच्या कागदत्रांची छाननी करून त्यातील पाच नावांची शिफारस राज्यपालांना करीत असे. ठाकरे सरकारला हे मान्य नाही. निवृत्त न्यायमुर्ती, शिक्षण तज्ञ हे काहीही मान्य नाही.
नवीन बदलानुसार आता कुलगुरू नियुक्तीसाठी सरकार एक समिती गठीत करणार असून त्यातील सदस्य पण राज्य सरकारच ठरवणार आहे. त्या समितीने जी नावे सुचविली जातील त्यातील दोन नावे कुलपती म्हणून राज्यपालांकडे मांडली जाणार आहेत. याचा सरळसरळ राजकीय अर्थ असा आहे की, यापुढे राज्यातील विद्यापीठातील कुलगुरू युवा सेनेच्या किचन कॅबिनेटमध्ये ठरवले जातील. यापुर्वी ठाकरे सरकारने केलेल्या नियुक्त्या पाहता एक नवीन सचिन वाझे विद्यापीठात नियुक्त करण्यात यावासाठी हे अधिकार राज्य शासनाने आपल्याकडे घेतले आहेत, असा आरोप आमदार आशिष शेलार यांनी महाविकास आघा़डी सरकारवर केला.
जो राजाबाई टॉवर एक काळ इंग्रजांसमोरही दिमाखात उभा राहिला त्या राजाबाई टॉवरला मंत्रालयासमोर झुकवण्याचे काम ठाकरे सरकार करते आहे हाच अहंकार ठाकरे सरकारचा आहे. मी ठरवेन तेच धोरण मीच बांधेन तेच तोरण हीच ठाकरे सरकारची कार्यपध्दती असून विद्यापीठांच्या स्वायत्तेवर हे आक्रमण आहे. हे नव्याने नसून यापुर्वी ज्यावेळी अंतीम वर्ष विद्यार्थ्यांच्या परिक्षांच्या विषयात ही असाच अहंकारी निर्णय घेण्यात आला होता. यापुर्वी विद्यापीठाच्या निविदांमध्ये सुध्दा हस्तक्षेप करण्यात आला होता.विद्यापीठातील प्राध्यापक मंत्री कार्यालयात घेऊन पगार मात्र विद्यापीठांने द्यावे असेही करण्यात आले. अशा प्रकारे विद्यापीठांच्या निधीवर आक्रमण करण्यात आली असून आता एक पाऊल पुढे टाकण्यात आले आहे.
Leave a Comment