ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकार अध्यादेश काढणार
मुंबई, दि. 15 सप्टेंबर:
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित असताना जिल्हा परिषदेच्या पोटनिवडणुका जाहीर झाल्याने उद्भभवलेल्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी मविआ सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने यासंदर्भात ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेच्या आधीन राहून ओबीसी आरक्षणाबाबत अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याचे अन्न व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी यासंदर्भात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
भुजबळ म्हणाले की, काही जिल्ह्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. यावर त्वरीत निर्णय घेणं गरजेचं होतं. तामिळनाडू, आंध्र प्रदेशने ५० टक्के आरक्षणाच्या आधीन राहून अध्यादेश काढले. त्यानुसार तिथे निवडणुका सुरू आहेत. त्यामुळे काही प्रमाणात १० ते १५ टक्के ओबीसींच्या जागा कमी होतील, पण इतर राज्यांनी जसे अध्यादेश काढले, तसाच अध्यादेश काढण्याचं ठरलं आहे. त्याचवेळी ५० टक्क्यांच्या वर आपण हे आरक्षण नेणार नाही असं ठरवण्यात आलं आहे. हाच अध्यादेश सध्याच्या पोटनिवडणुका आणि यापुढे येणाऱ्या निवडणुकांना देखील लागू असेल. अनुसूचित जाती-जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिलं जाईल. बाकीचं उरलेलं आरक्षण काही ठिकाणी २७ टक्के, काही ठिकाणी २० टक्के असं आरक्षण ओबीसी समाजाला मिळेल. या सगळ्यामध्ये १० ते १२ टक्के जागा ओबीसी समाजाच्या कमी होणार आहेत. सगळ्याच जागा कमी होण्यापेक्षा या १० ते १२ टक्के जागा कमी झाल्या तरी बाकीचं आरक्षण वाचवण्यासाठी आम्ही हे पाऊल उचललं आहे.
ज्या ठिकाणी ओबीसी जागा आहे, तिथे ओबीसी उमेदवारच उभा केला जायला हवा, असं आमचं म्हणणं आहे. राज्यात काहीही झालं, तरी ५० टक्क्यांच्या मर्यादेच्या वर आम्ही जाणार नाही. याच अटीवर ओबीसींना आरक्षण मिळेल आणि आम्ही निवडणुकांना सामोरे जाऊ. आधी काही ठिकाणी आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर गेल्यामुळे काही लोक सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. ओबीसींचं आरक्षण तेवढंच होतं. पण आदिवासी समाजाचं आरक्षण काही जिल्ह्यांमध्ये वाढलं. त्यामुळे ओबीसींच्या तेवढ्या जागा कमी झाल्या, असे भुजबळ यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील निवडणुका स्थगित ठेवता येणार नाहीत, असं सांगत निवडणूका घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुका जाहीर केल्या आहेत.
Leave a Comment