शक्ती कायदा आगामी हिवाळी अधिवेशनात !

शक्ती कायदा आगामी हिवाळी अधिवेशनात !

मुंबई, दि. 13 सप्टेंबर:
शक्ती कायद्याचे प्रारूप विधानसभेत मांडण्यात आले आहे.कायदा परिपूर्ण होण्यासाठी विधीमंडळाची संयुक्त समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. या समितीमध्ये सविस्तर चर्चा करण्यात येत आहे. या समितीचा अहवाल आगामी हिवाळी अधिवेशनात सादर करणार असल्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले.

गृहमंत्री वळसे पाटील पुढे म्हणाले की, अलीकडच्या काळात राज्यात घडलेल्या घटनामुळे पोलीसांचा वचक आहे की नाही अशी परिस्थिती निर्माण केली जात आहे. ही बाब पोलिस दलाने गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालणे ही आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. यासाठी पोलिस दलाने अधिक दक्ष व सतर्क राहणे आवश्यक आहे. कोरोना काळात पोलिस यंत्रणावर विशेष ताण आहे हे लक्षात घेतले तरी यंत्रणानीं अधिक सतर्क व कार्य तत्पर रहावे. पोलिस स्थानकात आलेल्या महिलेची तक्रार तत्काळ नोंदवून घेण्यात यावी. या तक्रारीचा तपास, पुरावे जमा करण्यास प्राधान्य द्यावे.

अत्याचाराच्या गंभीर प्रकरणात दोषारोपपत्र लवकरात लवकर दाखल करावे. अशा न्यायालयीन प्रकऱणांना गती देण्यासाठी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करावा. महाराष्ट्र पोलिस दल नावारुपाला आलेले दल आहे. हे नाव राखण्याची जबाबदारी सर्वांचीच आहे. जलदगती न्यायालयांच्या माध्यमातून प्रकरणांचा निकाल लवकरात लवकर लागावा, तसेच त्यामध्ये शिक्षा होईल, याबाबतही प्रय़त्न करावेत. याशिवाय जलदगती न्यायालयांकडे प्रलंबित प्रकरणांची वर्गवारी करून, त्यांचा वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करण्याचे निर्देशही गृहमंत्री वळसे पाटील यांनी दिले.

पोलिस महासंचालक पांडे यांनी प्रास्ताविक केले तसेच राज्यातील विविध शहरांचे पोलिस आयुक्त, पोलिस अधीक्षक यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील गुन्ह्यांच्या तपासाची माहिती दिली. तसेच महिला व बालके अत्याचार प्रतिबंधक उपाययोजनांची माहिती दिली. विशेषतः वरिष्ठ महिला पोलिस अधिकाऱी अमरावती पोलिस आयुक्त आरती सिंह, पोलिस अधीक्षक मोक्षदा पाटील, पोलिस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला.