मुंबईतील 500 गृहनिर्माण सोसायट्या परस्पर बिल्डरच्या घशात?

मुंबईतील 500 गृहनिर्माण सोसायट्या परस्पर बिल्डरच्या घशात?

सहकार आयुक्तांनी एसआयटीमार्फत चौकशी करुन प्रशासकांवर फौजदारी कारवाई कारावी.

मुंबई, दि. 9 जुलै :
कोविडचा फायदा घेत मुंबईत 500 गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये प्रशासकांनी सर्वसाधारण सभा, सोसायटी सदस्यांनी निवडलेली व्यवस्थापन समिती न करता परस्पर पुनर्विकासाचे प्रस्ताव बिल्डरांना मंजूर करुन दिले. 2 हजार कोटींच्या गौडबंगालाला तातडीने स्थगिती देऊन एसआयटी मार्फत चौकशी करा, असे मागणी करणारे पत्र भाजपा नेते, माजी मंत्री आमदार आशिष शेलार यांनी सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांना लिहिले आहे.

या पत्रात आमदार आशिष शेलार यांनी म्हटले आहे की, कोरोना साथीच्या आजारात गृहनिर्माण सोसायटीच्या निवडणुका न झाल्याचा फायदा घेत मुंबईतील विविध निबंधकांच्या निर्देशानुसार मुंबईतील 500 हून अधिक सहकारी गृहनिर्माण संस्था प्रशासकांनी ताब्यात घेतल्या आहेत. ज्या सोसायटीच्या कमिट्यांचा कालावधी गेल्या दोन वर्षात संपत होता त्यांना कोविड महामारी मुळे निवडणूका वेळीच घेता आल्या नाहीत. त्यामुळे यातील बहुतांश सोसायटीवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आले आहेत.

यातील धक्कादायक बाब आहे की, यातील बरेच प्रशासकांनी बिल्डर्सच्या संगनमताने, सोसायटी मॅनेजमेंट कमिटीच्या अनुपस्थितीत आणि नियमांचे उल्लंघन करून परस्पर सोसायटीच्या पुनर्विकासाचे निर्णय घेत आहेत. असे सुमारे 2000 कोटींचा पुनर्विकास प्रकल्पांचे निर्णय घेण्यात आल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे रहिवाशांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त करण्यात येत असून फसवलो गेल्याची भिती रहिवासी व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळे लोकशाही पध्दती, प्रस्तावित नियम डावलून प्रशासकांनी बिल्डरांशी संगनमत करुन केलेले हे सगळे निर्णय भ्रष्टाचाराची शंका यावी असे असून मुंबईकरांच्या जनहिताच्या विरोधात आहेत, अशा अनेक धक्कादायक बाबी समोर येत आहेत. त्यामुळे सोसायटीच्या प्रशासकांनी सर्वसाधारण सभा किंवा सोसायटी सदस्यांनी निवडलेली व्यवस्थापन समिती न करता घेतलेले सर्व पुनर्विकासाचे प्रस्ताव तातडीने स्थगित करण्यात यावे. व लोकशाही पद्धतीने प्रचलित नियमाप्रमाणे निवडलेल्या सदस्यांकडून नव्याने मान्यता घ्याव्यात.

प्रशासकांनी ज्या 500 इमारतींच्या पुनर्विकासाचे जे निर्णय घेण्यात आले त्याची एसआयटी नियुक्त करुन चौकशी करण्यात यावी. ज्या प्रशासकांनी कायद्यांचा भंग करुन बिल्डरांशी संगनमत करुन निर्णय घेतले त्या प्रशासकांवर एफआयआर दाखल करुन फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशा मागण्या आशिष शेलार यांनी या पत्रात केली आहे.