केंद्रातील भाजप सरकारचा सहकार क्षेत्र संपवण्याचा डाव.
केंद्रातील भाजप सरकारचा सहकार क्षेत्र संपवण्याचा डाव.
सहकारी बँकांवर निर्बंध आणणे हे रिझर्व्ह बँकेचे धोरण निषेधार्ह.
नांदेड दि. 28 जून :
गोरगरीब… खेड्यातील सामान्य माणूस… शहरातील माणसं व मध्यमवर्गीय एकत्र येऊन अतिशय चांगल्या पध्दतीने बॅंका चालवतात. त्या बॅंकांवर निर्बंध आणणे हे चुकीचे आहे रिझर्व्ह बॅंकेचे हे धोरण निषेधार्ह असून केंद्रातील भाजप सरकार सहकार क्षेत्राला संपवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
सहकार क्षेत्रातील बॅंकांवर निर्बंध आणण्याचा प्रयत्न भाजप सरकारकडून होत असल्याचा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला असता जयंत पाटील यांनी या धोरणावर तीव्र आक्षेप नोंदवला.
दरम्यान सीबीआय, ईडीनंतर आता रिझर्व्ह बॅंकेचा दबाव आणला जात आहे का असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला असता ‘आता तुम्हीच समजून जा’ असा सूचक इशाराही केला.
खाजगी बॅंका सामान्य लोकांना दारात उभ्या करत नव्हत्या असं लक्षात आल्यावर माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी बॅंकांचे राष्ट्रीयकरण केले. सहकार म्हणजे सामान्य लोकांनी एकत्र येऊन निर्माण केलेली शक्ती. त्या शक्तीतून अनेक संस्था उभ्या राहिल्या आहेत. परंतु भाजपला महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशभरातील सहकार मोडून काढायचा आहे.मोदीसाहेबांशिवाय कुणी काही काम केले नाही पाहिजे अशी भावना भाजपची आहे असेही जयंत पाटील म्हणाले.
लोकप्रतिनिधींनी चुका केल्यानंतर रिझर्व्ह बॅंका किंवा नाबार्डकडे कंट्रोल असायला हवा अशी मागणी आहे परंतु नाबार्डचा कंट्रोल जाऊन रिझर्व्ह बॅंकेने कंट्रोल घेतला आहे. आता रिझर्व्ह बॅंकेने सगळ्या संचालक मंडळावर आणखी एक सल्लागार मंडळ नेमावे असे आदेश दिल्याचे सांगतानाच एवढे नियंत्रण केल्यावर आपली इकॉनॉमी ग्रोथ कशी होणार आहे. इकॉनॉमी ग्रोथ करायची असेल तर लिबरल विचार हवेत असेही जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले.
प्रत्येक गोष्टीत सरकार जर लिबरल असेल तर इकॉनॉमी ग्रोथ फार वेगाने होते. सरकार जर रिस्टिक्टीव्ह अशा रेझीम्समध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे नियम, कायदे करून अंकुश आणण्याचा प्रयत्न करत आहे परंतु त्यांनी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात काही करावं पण जोपर्यंत भ्रष्टाचार होत नाही तोपर्यंत त्या संस्थेला स्वतः ग्रो व्हायला परवानगी द्यावी अशी मागणीही जयंत पाटील यांनी यावेळी केली.
