धान खरेदी व भरडाईच्या कामाला प्राधान्य द्यावे.

धान खरेदी व भरडाईच्या कामाला प्राधान्य द्यावे.

मुंबई, दि. २२ जून :
जिल्हा प्रशासनाने धान खरेदी व धान भरडाई या कामाला प्राधान्य द्यावे. तसेच जे मिलर्स धान भरडाई करत नाही, कामामध्ये दिरंगाई करत आहेत, त्यांच्यावर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातंर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने सक्त कारवाई करण्याचे निर्देश अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले.

भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली व चंद्रपूर या जिल्ह्यांच्या धान खरेदी व धान भरडाईच्या अनुषंगाने छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील दालनात बैठक पार पडली. यावेळी अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव विलास पाटील,मुंबई येथील मार्केट फेडरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप हळदे, यांच्यासह,भंडा-याचे जिल्हाधिकारी संदीप कदम,गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी दिपक सिंगला व चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाणे, गोंदियाचे प्रभारी जिल्हाधिकारी राजेश खवले, आदिवासी विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राठोड, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली व चंद्रपूरचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी व जिल्हा पणन अधिकारी,आदिवासी विकास महामंडळाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक या बैठकीला उपस्थित होते.

अनेक जिल्ह्यात धान भरडाई संथगतीने सुरू आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात उघड्यावर असलेले धान खराब होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत ठोस उपाययोजना करून त्वरित कार्यवाही करावी. आतापर्यंत मिलर्सच्या मागण्यांबाबत त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या आहेत. शासन स्तरावर मिसर्लना अनेक सवलती व प्रोत्साहन देखील जाहीर केले. त्यांच्याबरोबर अनेकवेळा चर्चाही झालेल्या आहेत असे असूनही जे मिलर्स धान भरडाई करत नाहीत, त्यांच्याविरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यामधील जीवनावश्यक वस्तू कायद्याअंतर्गत कारवाई करावी. वेळप्रसंगी काळ्या यादीत टाकून आवश्यकता भासल्यास मिलर्सचे मिल जप्त करुन त्यांच्याविरुध्द कारवाई करण्यात यावी. ज्या जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी विकास महामंडळामार्फत गोदामे भाड्याने घेण्यात आली आहेत तेथील धान तातडीने गोदामामध्ये हलवण्यात यावीत. मार्केटींग फेडरेशन व आदिवासी महामंडळ यांनी आपल्या स्तरावरुन मिलर्ससोबत केलेल्या करारनाम्याच्या अनुषंगाने कारवाई करावी असे निर्देशही दिले.

जे मिलर्स धान भरडाईसाठी अग्रेसर आहे, त्यांना इतर जिल्ह्यांमध्ये उघड्यावर साठवण्यात आलेला धान उचलण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी. रब्बी हंगामामध्ये प्राप्त होणाऱ्या धानाबाबत खरेदी करताना नियमानुसार करण्याचे निर्देशही छगन भुजबळ यांनी दिले.

अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव विलास पाटील यांनी राज्यस्तरावरून केलेल्या कार्यवाहीबद्दल सविस्तर माहिती दिली. तर भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली व चंद्रपूर या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी धान खरेदी व धान भरडाई याबाबतची सद्यःस्थितीसंदर्भात माहिती दिली.