राज्यात सरसकट शिथिलता नाही; कुणीही गोंधळू नये !

राज्यात सरसकट शिथिलता नाही; कुणीही गोंधळू नये !

मुंबई, दि ५ जून :
ब्रेक दि चेनचे आज काढण्यात आलेले आदेश हे निर्बंध हटविण्यासाठी नसून निर्बंधांबाबत विविध पाच पातळ्या (लेव्हल्स) निश्चित करण्यासाठी आहेत. या पातळ्यांच्या आधारे सबंधित स्थानिक प्रशासन आपापल्या भागासाठी निर्बंधांबाबत योग्य तो निर्णय घेईल. या सूचना प्रशासनासाठी आहेत, स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण त्याप्रमाणे निर्णय घेईल. कुणीही गोंधळू नये व इतरांना गोंधळवू नये असे राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे

कोरोनाचा संसर्ग राज्यभर सारखा नाही, त्याची तीव्रता कमी-जास्त आहे हे लक्षात घेऊन एकीकडे या  विषाणूची साखळी तोडणे आणि दुसरीकडे आपले आर्थिक, सामाजिक दैनंदिन व्यवहार शिस्तबद्धरित्या सुरु कसे होतील हे पाहणे एवढ्याच करीता निर्बंधांच्या ५ पातळ्या ठरविण्यात आल्या आहेत. या लेव्हल्स ( पातळ्या) निश्चित करण्यासाठी ऑक्सिजन बेडसची दैंदिन उपलब्धता आणि साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर हे निकष गृहीत धरण्यात येतील.. त्या त्या ठिकाणाचे स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण  या निकषांच्या आधारे निर्बंधांबाबत योग्य तो निर्णय घेईल.

कोविडचा संसर्ग हे आपल्यासाठी अजूनही आव्हानच आहे. त्याला रोखण्यासाठी आपण कशा सुयोग्य पद्धतीने निर्बंधांसाठी निकष आखले आहेत व पातळ्या ठरविल्या आहेत त्याची माहिती आपणास असावी असा या आदेशाचा हेतू आहे. आपापल्या भागातील स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण या निकषांप्रमाणे निर्बंधांबाबत योग्य तो निर्णय घेईल, नागरिकांनी कोविडच्या या काळात आरोग्याचे नियम पाळून तसेच कोविड सुसंगत वर्तणूक ठेऊन आपापल्या जिल्हा प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयास सहकार्य करायचे आहे असेही राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे.

पालिका व जिल्हा स्वतंत्र प्रशासकीय घटक..

वेगवेगळ्या जिल्ह्यांना विविध प्रशासकीय घटकांमध्ये विभाजित करण्यात आले आहे.

अ) बृहन्मुंबई महानगरपालिका, पुणे महानगरपालिका, ठाणे मनपा, नाशिक मनपा, पिंपरी-चिंचवड, औरंगाबाद, वसई –विरार, नवी मुंबई, नागपूर, सोलापूर, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांना वेगळे प्रशासकीय घटक म्हणून गणले जाईल

ब) ३४ जिल्ह्यांमधील उर्वरित क्षेत्राला एक वेगळं प्रशासकीय घटक म्हणून गणले जाईल (यामध्ये मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्याचा समावेश नसेल)

क) जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन एखाद्या दहा लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणी वेगळे प्रशासकीय घटक म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव पाठवू शकतात. याचा अंतिम निर्णय राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठवावे लागेल.

निर्बंधांचे स्तर

राज्य भरासाठी विविध वर्गात सामील होणाऱ्या क्षेत्रांकरिता पाच स्तर तर बनविण्यात आले आहे. या स्तरांची अंमलबजावणी त्या ठिकाणच्या साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर आणि रुग्णांनी भरलेले ऑक्सीजन बेडच्या दैनंदिन टक्केवारीवर अवलंबून असेल. प्रत्येक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन हे आपल्या कार्यक्षेत्रात सदर स्तरांच्या आधारे निर्बंध उठवतील. याकरिता विभिन्न मापदंड आणि सामान्य मार्गदर्शक तत्त्व खालील प्रमाणे जाहीर करण्यात येत आहेत.

स्तर १– ज्या ठिकाणी पॉझिटिव्हिटी दर पाच टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तसेच ऑक्सिजन बेड २५  टक्क्यापेक्षा कमी भरलेले असतील.

स्तर २ – ज्या ठिकाणी पॉझिटिव्हिटी दर पाच टक्क्यांपेक्षा कमी असेल आणि भरलेले ऑक्सिजन बेडची टक्केवारी 25 ते 40 च्या दरम्यान असेल.

स्तर ३- पॉझिटिव्हिटी दर पाच ते दहा टक्के दरम्यान असेल आणि व्यापलेले ऑक्सीजन बेड 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल.

स्तर ४- ज्या ठिकाणी पॉझिटिव्हिटी दर 10 ते 20 टक्के दरम्यान असेल आणि 60 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त ऑक्सिजन बेड रुग्णांनी भरलेले असेल.

स्तर ५-  जेथे 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त पॉझिटिव्हिटी जर असेल आणि 75 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त ऑक्सिजन बेड रुग्णांनी व्यापले असेल.