राज्याची २४ हजार कोटींची GST भरपाई तातडीने द्या !

मुंबई, दि. २८ मे :

देशातील सर्व राज्ये कोविडविरुद्ध निकराने लढत आहेत. ही लढाई आर्थिकदृष्ट्या सुसह्य होण्यासाठी कोविडसंदर्भात उपयोगात येणारी औषधे, लस, वैद्यकीय उपकरणे, आरोग्यविषयक सेवा आदींवर आकारल्या जाणाऱ्या जीएसटीवर अधिकाधिक सवलत देण्यात यावी. मेडीकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर, कोविड टेस्टींग किट्स आदी वस्तुंनाही जीएसटी करात सवलत मिळावी.छोट्या करदात्यांसाठी विचारपूर्वक सुलभ करप्रणाली आणावी. गेल्या आर्थिक वर्षात केंद्राकडून राज्याला येणे असलेली २४ हजार कोटींची जीएसटी भरपाई त्वरीत मिळावी, आदी मागण्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्राच्यावतीने जीएसटी परिषदेत केल्या.

कोविडकाळात लागू लॉकडाऊन परिस्थीतीमुळे राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर झालेला परिणाम लक्षात घेऊन राज्यांना पुरेसी भरपाई मिळण्यासाठी संबंधित निकषांचा फेरविचार करावा. लॉकडाऊनमुळे झालेल्या महसुल हानी व आर्थिक दुष्प्रभावांचे निराकरण येत्या एक-दोन वर्षात होणे शक्य नसल्याने, महसूल संरक्षण आणि भरपाई यांचा कालावधी वर्ष २०२२-२३ ते वर्ष २०२६-२७ असा पुढील पाच वर्षांसाठी वाढविण्यात यावा, पेट्रोल, डिझेल सारख्या वस्तुंवरील विविध उपकर आणि अधिभारापोटी केंद्र सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होतो. वर्ष २०२०-२१ मध्ये सुमारे ३.३० लाख कोटी रुपये केंद्र सरकारकडे जमा झाले आहेत. कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत राज्यांचे हात बळकट करण्यासाठी या निधीचे राज्यांना सुयोग्यपणे वाटप करावे.

सध्या लहान करदाते मासिक कर भरणा करतात आणि त्रैमासिक विवरणपत्र दाखल करतात. ही पध्दत त्रैमासिक कर भरणा आणि त्रैमासिक परताव्यामध्ये रूपांतरित करण्याचा प्रस्ताव आहे. कर प्रणाली लहान करदात्यांसाठी सुलभ करण्याची आवश्यकता आम्ही समजू शकतो. तथापि लहान करदात्यांपर्यत प्रस्तावित पध्दतीचा लाभ पोहचण्यासाठी यावर येणाऱ्या अभिप्रायांचा योग्यपणे अभ्यास करुन ही योजना राबविण्यात यावी. ज्यायोगे या योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्यात यश मिळेल.

सन २०२०-२१ साठी महाराष्ट्र राज्यास जीएसटी कराची भरपाई देयता सुमारे रुपये ४६ हजार कोटी रुपयांची होती. आतापर्यंत राज्यास फक्त २२ हजार कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाची सुमारे २४ हजार कोटींची भरपाई राज्यास मिळणे अद्याप प्रलंबित आहे. कोविड महामारीच्या काळातील राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करुन उर्वरित नुकसान भरपाई त्वरित देण्यात यावी.

पेट्रोल, डिझेल इत्यादी इंधनावर आकारण्यात येणाऱ्या विविध उपकर व अधिभारातून गोळा केलेली रक्कम केवळ भारत सरकारला उपलब्ध आहे. २०२०-२१ मध्ये अंदाजे ३.३० लाख कोटी रुपये रक्कम केंद्र सरकारला मिळाली. कोरोना महामारीच्या विरुध्द लढा देण्यासाठी राज्यांसोबत या रकमेचे सुयोग्यपणे वाटप करण्यात यावे, अशा मागण्याही अजित पवार यांनी केल्या.