सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘त्या’ निकालाने ॲट्रॉसिटी कायदा कमकुवत झाला !
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘त्या’ निकालाने ॲट्रॉसिटी कायदा कमकुवत झाला !
मुंबई, दि. 10 एप्रिल :
ॲट्रॉसिटी कायदातील एका कलमाचा गैरवाजवी अर्थ लावून 5 एप्रिल 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे हा कायदा कमकुवत झाला आहे. त्याचा गैरवापर होण्याची भीती असल्याने या निर्णयाचे पुनरावलोकन होणे आवश्यक असल्याचे मत अखिल भारतीय काँग्रेस पक्षाच्या अनुसूचित जाती विभागाचे अध्यक्ष व राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी व्यक्त केले आहे.
या विषयावर पुन्हा एकदा देशव्यापी आंदोलन करण्याची आवश्यकता असल्याचे डॉ. राऊत यांनी म्हटले आहे. अनुसूचित जाती व जमातीतील व्यक्तिविरुद्ध एखादा गुन्हा घडला तर गुन्हेगार व्यक्तीवर अनुसूचित जाती जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) सुधारित कायदा 2018 तील कलम 3(2)(5) आपोआप लागू होऊन त्या व्यक्तीला या कलमांतर्गत शिक्षा ठोठावता येणार नाही. यासाठी हा गुन्हा अनुसूचित जाती व जमातीतील व्यक्तिविरुद्ध करणाऱ्या गुन्हेगाराने ती व्यक्ती दलित वा आदिवासी आहे म्हणून हा गुन्हा केला हे सिद्ध करावे लागेल, असा कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावणारा निकाल दिला.
ॲट्रॉसिटी कायद्यातील कलम 3(2)(5) चा गैरवाजवी व मर्यादित अर्थ लावून आरोपींना अभय देणारा हा निकाल दुर्दैवी आहे. २०१८ मध्येही सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल होताच आपोआप अटक होण्याला स्थगिती दिली होती. याविरुद्ध देशभरातील दलित आणि आदिवासींनी आंदोलन केल्यावर २०१९ च्या लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकारने केलेल्या विनंतीनुसार हा निर्णय पूर्ण नव्हे मात्र काही प्रमाणात मागे घेतला होता. त्यामुळे यावेळेसही व्यापक जनआंदोलन उभारून या निकालाचा फेरविचार करायला भाग पाडणे गरजेचे असल्याचे आवाहन डॉ. राऊत यांनी केले आहे.
