रत्नागिरी व सिंधुदुर्गाला तीन वर्षात ३०० कोटींचा निधी !
रत्नागिरी व सिंधुदुर्गाला तीन वर्षात ३०० कोटींचा निधी !
मुंबई, दि. 31 मार्च :
‘सिंधुरत्न समृद्ध’ पथदर्शी योजनेच्या माध्यमातून रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला दरवर्षी शंभर कोटीप्रमाणे तीन वर्षात तीनशे कोटींचा निधी देण्यात येणार येईल. या निधीपैकी पहिल्या टप्प्यातील प्रत्येकी 75 कोटींच्या विकासयोजनांचा प्रस्ताव दोन्ही जिल्ह्यांनी तातडीने सादर करावा. प्रस्ताव सादर करताना पर्यटनविकास, मत्स्यव्यवसायवृद्धी, कृषीआधारीत उद्योगांच्या विकासावर भर द्यावा. वैयक्तिक योजनांऐवजी सार्वजनिक विकासाच्या व रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या योजनांना प्राधान्य द्यावे. रत्नागिरीच्या शासकीय मत्स्य महाविद्यालयात कोळंबी हॅचरी प्रकल्पासाठीचा प्रस्ताव तातडीने सादर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये ‘सिंधुरत्न समृद्ध योजना’ प्रभावीपणे राबवण्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. उपमुख्यमंत्र्यांच्या समिती सभागृहात झालेल्या या बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री उदय सामंत, अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन) देबाशिष चक्रवर्ती, रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी लक्ष्मी नारायण मिश्रा (व्हीसीद्वारे), सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी के. मंजूलक्ष्मी (व्हिसीद्वारे) उपस्थित होत्या.
सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीतील स्वच्छ समुद्रकिनारे आणि नैसर्गिक समृद्धी लक्षात घेता गोव्याच्या धर्तीवर या दोन जिल्ह्यात पर्यटनवाढीसाठी मोठी संधी आहे. या संधीचा उपयोग करुन स्थानिक तरुणांना रोजगार निर्माण करुन दिला पाहिजे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आर्थिक समृद्धी आणण्याची ताकद पर्यटनव्यवसायात असून त्यादृष्टीने जिल्हा प्रशासनाने प्रयत्न करावेत. समुद्रकिनाऱ्यांची स्वच्छता, पर्यटकांसाठी निवारा व आवश्यक सोयीसुविधा विकसित करण्यावर भर देण्यात यावा. रत्नागिरीतील शासकीय मत्स्य महाविद्यालयात कोळंबी हॅचरी प्रकल्प तयार करण्यासाठी प्रस्ताव तातडीने सादर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी आजच्या बैठकीत दिले. ‘सिंधुरत्न समृद्ध योजनें’तर्गत रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी 75 कोटी रुपयांचे सार्वजनिक विकास योजनांचे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या. ‘सिंधुरत्न समृद्ध योजनें’तर्गत दोन्ही जिल्ह्यांना दरवर्षी शंभर कोटी याप्रमाणे तीन वर्षात तीनशे कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. उपमख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पातही तशी घोषणा केली आहे.
