केंद्राच्या कृषी कायद्याला अधिवेशनातच विरोध करावा !

मुंबई, दि. ५ मार्च:
दिल्लीमध्ये गेल्या तीन महिन्यांपासून केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी विरोधी तीन काळ्या कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन सुरु आहे.दिल्लीतल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनास पाठींबा दर्शवण्यासाठी जिल्हाधिकारी व तहसील कार्यालयांवर वंचित बहुजन आघाडीच्यावर्तीने आज धरणे आंदोलनं करण्यात आले.

वस्तुस्थिती हि आहे कि राष्ट्रवादी व कोंग्रेसच्या युती शासनाने २००६ साली महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विनिमय व विनिमय सुधारणा) कायदा केला आहे. केंद्राचा आजचा काळा कायदा हा याच कायद्यावर आधारित आहे. म्हणून राष्ट्रवादी व काँग्रेस युती सरकारने २००६ साली केलेला कृषी कायदा रद्द झाला पाहिजे अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीने आजच्या धरणे आंदोलना द्वारे केली आहे.

कृषी हा राज्याचा विषय आहे व त्यामुळे केंद्र शासनाला कृषी कायदा करता येत नाही. परंतु एखाद्या राज्याने कृषी कायदा केला तर तो योग्य आहे, या सबबी खाली तो संपूर्ण देशभर लागू केला जाऊ शकतो. वंचित बहुजन आघाडीच्या आजच्या आंदोलनाची हि मागणी आहे की महाराष्ट्र शासनाने चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ठराव करावा की, “महाराष्ट्र हा कायदा तर स्वीकारणार नाहीच व केंद्र शासनानेही हा कायदा मागे घ्यावा”.
राष्ट्रवादी व कॉंग्रेस या दोघांचे या कायद्या बाबतीतील विरोधाचे धोरण हे दुटप्पी आहे. २००६ साली राष्ट्रवादी व कॉंग्रसने केलेला कायदा आज भारत सरकारने लागू केला आहे. ही गोष्ट आम्ही लोकांसमोर आम्ही आणू इच्छितो. अशी माहिती वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी दिली.