इंधनावरील कर आणि टोल वसुलीतून मोदी सरकारकडून जनतेची दुहेरी लूट !

मुंबई, दि. २५ फेब्रुवारी :
जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर निचांकी पातळीवर असताना देशात मात्र दररोज इंधनाचे दर वाढवून जनतेची लूट सुरु आहे. एकीकडे केंद्र सरकार पेट्रोल व डिझेलवर अवाजवी अबकारी कर लावून जनतेला लूटत आहे. त्यातच रस्ते विकास सेसच्या नावाखाली १८ रुपये आणि कृषी सेसच्या नावाखाली ४ रुपये असे तब्बल २२ रुपये प्रति लिटर सेस पेट्रोल, डिझेलवर आकारून दोन्ही हाताने जनतेची लूट सुरु केली आहे. त्यातच राष्ट्रीय महामार्गावरील टोलच्या माध्यमातूनही लूट सुरु आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने एक तर रस्ते विकास सेस बंद करावा किंवा देशभरातील टोल बंद करावेत अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.

राजीव गांधी भवन येथे पत्रकारपरिषदेला संबोधित करताना नाना पटोले म्हणाले की, 2001 ते 2014 या चौदा वर्षाच्या काळात पेट्रोल डिझेलवर प्रति लिटर 1 रुपया सेंट्रल रोड फंड सेस लावला जात होता. 2018 मध्ये याचे नाव बदलून सेंट्रल रोड आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड करुन 1 रूपयांवरून तो 18 रु. प्रतिलिटर केला. सध्या पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रति लिटर 18 रु. सेंट्रल रोड आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडासाठी घेतले जातात. तसेच पेट्रोलवर प्रति लिटर 2.50 तर डिझेलवर प्रति लिटर 4 रुपये कृषी सेस घेतला जातो. शेतकऱ्यांच्या योजनांसाठी म्हणून घेतलेल्या या करातून शेतकऱ्यांचे काय हित साधले हे दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनावरून सर्व देश पहात आहेच. शेतकऱ्यांच्या नावावर इंधन कर लावून शेतकऱ्यांना बदनाम केले जात आहे. राज्यातील भाजपाचे नेते राज्य सरकारने कर कमी करावा अशा बोंबा ठोकत आहेत पण केंद्र सरकारकडून होत असलेल्या दुहेरी लूटमारीवर मूग गिळून गप्प आहेत.

पेट्रोलमध्ये 10 टक्के इथेनॉल मिश्रण करणे अनिवार्य असताना यामधून Reliance, Essar, Shell अशा खाजगी तेल कंपन्यांना सुट देण्यात आलेली आहे. मोदींनी त्यांच्या खास उद्योगपती मित्रांना यातून लाभ व्हावी अशी व्यवस्था केलेली आहे आणि सरकारी तेल कंपन्या मात्र पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण करावे लागते. यावरून मोदी सरकार आपल्या काही निवडक मित्रांसाठीच काम करत असून हम दो हमारे दो हीच त्यांची कार्यपद्धती आहे असा टोला नाना पटोले यांनी लगावला.