नागपूरचा धान खरेदीचा तांदूळ नागपूर जिल्ह्यातच वितरित करणार.

नागपूरचाच धान खरेदीचा तांदूळ नागपूर जिल्ह्यातच वितरित करणार.

पालकमंत्री राऊत यांच्या मागणीवर अन्न नागरी पुरवठा विभागाचा निर्णय.

मुंबई , दि. 16 फेब्रुवारी:
किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजने अंतर्गत नागपूरमध्ये खरेदी होणाऱ्या धानाचाच तांदूळ सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून नागपूरमधील लाभार्थ्यांना वितरीत करण्यात येणार आहे. ऊर्जामंत्री आणि नागपूरचे पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केलेली ही आग्रही मागणी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी मान्य केली असून तसे निर्देश नागपूर जिल्हाधिकारी यांना दिले.

भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर व नागपूर जिल्ह्यातील किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजने अंतर्गत धान भरडाई बाबत मंत्रालयातील समिती कक्षात अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. यावेळी डॉ. नितीन राऊत, माजी केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल व उमरेड मतदारसंघाचे आमदार राजू पारवे व संबंधित अधिकारी वर्ग उपस्थित होते.

यावेळी डॉ राऊत यांनी नागपूर जिल्ह्यात उत्पादित होणाऱ्या बारीक तांदळाऐवजी अन्य ठिकाणाहून आणलेला जाड तांदूळ सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून लाभार्थ्यांना वितरित होत आहे. हा तांदूळ नागपूर जिल्ह्यातील लोकांना पसंत नसून नागपूर जिल्ह्यातीलच गुणवत्तापूर्ण बारीक तांदूळच मिळावा अशी त्यांची मागणी आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील बारीक तांदूळ जिल्ह्यातच वितरित केला तर वाहतुकीवर होणारा खर्चही कमी होईल, याकडे डॉ राऊत यांनी लक्ष वेधले. ही मागणी मान्य करीत भुजबळ यांनी नागपूर जिल्ह्यातील उत्पादित तांदूळच स्वस्त धान्य योजनेतून वितरित करण्यात यावे, असे स्पष्ट निर्देश नागपूर जिल्हाधिकारी यांना दिले. धान भरडाईसाठी जिल्हा प्रशासनाने लवकरात लवकर करार करण्याचे निर्देश छगन भुजबळ यांनी यावेळी दिले.

केंद्र शासन पुरस्कृत किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजने अंतर्गत खरेदी करण्यात येणारे धान हे भरडाईसाठी राईसमिलला देण्यात येते. परंतु वातावरणाच्या अनियमिततेमुळे धानापासून निघणारा तांदूळ 50 ते 55 टक्के तुकडा प्राप्त होते. परंतु केंद्र सरकारने 67 टक्के तांदूळ हे तुकडारहित खाण्यायोग्य व चांगल्या दर्जाचे असावे लागते अशी कडक अट घातलेली असून या अटीचे पालन न झाल्यास केंद्र शासनाकडून अश्या मिलर्सवर गुन्हे दाखल करण्यात येतात. त्यामुळे राईस मिल मालक हे सध्या भरडाईसाठी धानाची उचल करीत नसल्याने जिल्हा प्रशासनाने अजूनही त्यांच्यासोबत भरडाईसाठी करार केलेला नाही. त्यामुळे त्याच्यासोबत करार करून त्यांच्यावर करण्यात येणारी फौजदारी कारवाई थांबवावी, अशी राईस मिल मालकांनी केलेली मागणी भुजबळ यांनी मान्य केली.