मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी ओबीसी उत्पन्न मर्यादा 2.5 लाख करा.

मुंबई, दि. 15 फेब्रुवारी :
व्यावसायिक अभ्यासक्रमाकरिता मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या पालकाची उत्पन्न मर्यादा एक लाख रुपयांवरून अडीच लाख करण्याची मागणी राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी केली आहे.

व्यावसायिक अभ्यासक्रमाकरिता केंद्र सरकारने मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजने अंतर्गत सन 2018-19 पासून ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या पालकाची उत्पन्न मर्यादा एक लाख रुपयांवरून दीड लाख केली. मात्र गेल्या तीन वर्षांपासून बहुजन कल्याण मंत्रालयाने ही मर्यादा दीड लाख करण्याच्या बाबतीत यावर निर्णय न घेतल्याने ओबीसी विद्यार्थी वाढीव उत्पन्नाच्या लाभापासून वंचित ठेवल्या जात आहे.

याच कालावधीत केंद्राने अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत 2018-19 पासून पालकांची उत्पन्न मर्यादा दोन लाखावरून अडीच लाखापर्यंत वाढविण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी राज्य शासनातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती (शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेअंतर्गत) पालकांची उत्पन्न मर्यादा वाढविण्यात आली. यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने पुढाकार घेतला. मात्र ओबीसी मंत्रालयाने या संदर्भात कोणताच निर्णय न घेतल्याने ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याने बहुजन कल्याण मंत्रालयाने यात त्वरित पुढाकार घेवून ओबीसी उत्पन्न मर्यादा अडीच लाखापर्यंत वाढवुन ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देणाची विनंती डॉ राऊत यांनी बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांना पत्राद्वारे केली आहे.