शेतक-यांचे ऐकण्यासाठी मोदींकडे वेळ नाही!
शेतक-यांचे ऐकण्यासाठी मोदींकडे वेळ नाही!
नागपूर दि. २ फेब्रुवारी :
शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमतीचे संरक्षण हवंय. शेतीचा व्यवसाय कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या ताब्यात जाणार नाही याची काळजी घ्यावी अशी आग्रहाची मागणी शेतकऱ्यांची आहे. परंतु केंद्रात बसलेल्या भाजपच्या सरकारला या देशातल्या लाखो शेतकऱ्यांनी दिल्लीला गराडा घातला तरी त्यांचं ऐकण्यासाठी वेळ नाही. वेळ असेल परंतु त्यांची इच्छा नाही, असा जोरदार हल्लाबोल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केला.
शेतकर्यांनी ६० दिवसापेक्षा जास्त दिल्लीच्या सभोवताली ठाण मांडून बसण्याचं काम केलं आहे. २६ जानेवारीला झालेल्या त्या घटनेतून शेतकरी ६० दिवस शांत बसलेत ते २६ जानेवारीला गोंधळ कसा घालतील पण थोडीशी ठिणगी पडली आणि शेतकर्यांच्या आंदोलनाला बदनाम करण्याचेदेखील दिल्लीच्या सरकारने मागेपुढे पाहिले नाही.
आधारभूत किंमतीची कल्पना मोडीत काढण्याचे काम भाजप करत असेल तर तुम्हाला आणि माझ्या कपाशीला दर, सोयाबीनला मिळणारा दर या दराचे काय होणार ही चिंता गव्हाच्या शेतकऱ्याला पहिल्यांदा निर्माण झाली कारण त्याठिकाणी आधारभूत किंमत तिथे केंद्र सरकारच्या एजन्सी खरेदी करतात आणि देतात. त्याऐवजी अदानी व अंबानीच्या कंपन्या खरेदीला उतरतील अशा पध्दतीची व्यवस्था नव्या कायद्याने करण्यात आली आहे. म्हणून एकसंघ राहिले पाहिजे असे आवाहनही जयंत पाटील यांनी केले.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना राज्य सरकारचा पूर्ण पाठिंबा आहे. अतिवृष्टी, पूर, अथवा कोणतीही परिस्थिती निर्माण झाली तर उध्दव ठाकरेंचे हे आमचं सरकार त्यांच्यामागे कोरोना काळात सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असतानादेखील प्रसंगी कर्ज काढले, बाहेरून पैसे घेतले परंतु संकटात सापडलेल्या शेतकर्याला आमच्या सरकारने हजारो कोटी रुपयांची मदत केली याची आठवण जयंत पाटील यांनी केंद्र सरकारला करून दिली आहे.
